सरकारच्या शुद्धीपत्रकावर एमपीएससीच्या कोलांटउड्या

विकास गाढवे
बुधवार, 6 फेब्रुवारी 2019

समांत्तर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा आधार देत 13 ऑगस्ट 2014 रोजी परिपत्रक काढले.

लातूर : राज्य सरकारने समांत्तर आरक्षणाबाबत काढलेल्या एका शुद्धीपत्रकावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) कोलांटउड्या घेण्यास सुरवात केली. त्यामुळे मागील काळात विविध पदांच्या परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांवर बेशुद्ध पडण्याची वेळ आली आहे. पुढील तारखेचा निर्णय मागील परीक्षांना लागू करून आयोगाकडून पूर्वी अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पात्र ठरवत मुलाखतीही घेतल्या जात आहेत. यामुळे समांत्तर आरक्षणाबाबत मॅट व न्यायालयांच्या निकालांमुळे आधीच कमालीचा गोंधळ उडाला असताना आयोगाने त्यात भर टाकली आहे. त्यामुळे या गोंधळाचा फायदा आयोगाकडून उठवला जात असल्याच्या तिखट प्रतिक्रिया उमेदवार व्यक्त करत आहे. तारीख आणि पात्रतेत आयोग गफलत करत असल्याचेही उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

समांत्तर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा आधार देत 13 ऑगस्ट 2014 रोजी परिपत्रक काढले. या परिपत्रकाचे समर्थन करण्यात अपयशी व हतबल ठरलेल्या सरकारने पुन्हा विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा आधार घेत 19 डिसेंबर 2018 रोजी शुद्धीपत्रक काढले. 13 ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार खुल्या प्रवर्गातील महिला व खेळाडूंच्या समांत्तर आरक्षणाचा लाभ फक्त आणि फक्त खुल्या प्रवर्गातीलच (आरक्षण नसलेल्या जातीतील) महिला व खेळाडूंना दिला जात होता.

19 डिसेंबरच्या शुद्धीपत्रकानुसार आता खुल्या प्रवर्गातील महिला व खेळाडूंच्या समांत्तर आरक्षणाचा लाभ खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे खुल्या व सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील जातींना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा आरक्षण लागू केल्यानंतर अप्रत्यक्ष दुखावलेल्या मागासवर्गीयांना खूश करण्यासाठी सरकारने हे शुद्धीपत्रक काढल्याच्या चर्चा घडून येत असताना एमपीएससीने मागील काळातील परीक्षांसाठी शुद्धीपत्रक लागू केल्याने आधीच गुंतागूंत झालेल्या समांत्तर आरक्षणाचा गोंधळ वाढला आहे. 

स्पष्ट नमूद तरी सोंग

सरकारने 19 डिसेंबरच्या शुद्धीपत्रकात `हे शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल`, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. तरीही आयोगाने मागील काळात घेतलेल्या विविध परीक्षांना हे शुद्धीपत्रक लागू करून कोलांटउडी घेतली आहे.

13 ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार परीक्षा घेतलेल्या व 17 डिसेंबर 2018 रोजी निकाल जाहिर केलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2018 ला आयोगाने 19 डिसेंबरचे शुद्धीपत्रक केले. त्यापुढे जाऊन 19 डिसेंबरच्या शुद्धीपत्रकानुसार पात्र दोन उमेदवारांच्या मुलाखतीही आयोगाने बुधवारी (ता. सहा) घेतल्या. 17 डिसेंबर 2017 रोजी घेतलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2017 लाही हे शुद्धीपत्रक लागू करून 30 जानेवारी 2019 रोजी निकाल जाहिर केला आहे. यामुळे काही वर्षात खुल्या प्रवर्गातील समांत्तर आरक्षणाचा कटऑफ पहिल्यांदाच वाढला आहे. 

तारीख व पात्रतेत गफलत

शुद्धीपत्रकात स्पष्ट नमूद केल्यानुसार 13 ऑगस्ट 2014 ते 19 डिसेंबर 2018 या काळात झालेल्या विविध पदांच्या परीक्षेसाठी 13 ऑगस्टच्या परिपत्रकातील तरतुदी लागू आहेत. शुद्धीपत्रकातील तरतुदी या 19 डिसेंबर 2018 नंतरच्या काळात होणाऱ्या परीक्षांसाठी लागू आहेत. परिपत्रक व शुद्धीपत्रकानुसार समांत्तर आरक्षणासाठी असलेले पात्रतेचे निकष वेगवेगळे असताना आयोगाने त्यात मिसळ करून गोंधळ घातला आहे. यात मुख्य परीक्षेसाठीच शुद्धीपत्रक लागू केल्यामुळे या परीक्षेपूर्वी घेतलेल्या पूर्व परीक्षा देणाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. यामुळे आम्ही काय पाप केले, अशी खंत हे उमेदवार व्यक्त करत आहेत. एमपीएससी तारखेनुसारच पात्रतेच्या अटी लागू करणार असेल. तर मागील काळात लागू झालेले मराठा आरक्षण व दोन दिवसांपू्र्वी लागू झालेले खुल्या प्रवर्गाचे दहा टक्के आरक्षणही मागील काळात झालेल्या परीक्षांना लागू करण्याची मागणी उमेदवार करत आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MPSC Reactions On the Letter of government