वाढत्या असंतोषाने सरकारची कसोटी

फडणवीस सरकारने निवडून आल्यानंतर राज्यातील जवळपास सर्व निवडणुका जिंकल्या. मात्र देशातले बदलते वातावरण भाजपच्या विरोधातील असंतोष वाढवते आहे. आश्‍वासने पूर्ण होत नसल्याने जनतेचा रोष वाढतो आहे. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पाने निवडणुकांची तयारी सुरू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. चार वर्षांत साधलेल्या प्रगतीचा तडाखेबंद आलेख मांडणे शक्‍य नसल्याने केंद्र सरकार निवडणुकीला दीड वर्ष बाकी असताना पुन्हा एकदा बांधावर जाण्याची घोषणा करते आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीत सुरू झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढते आहे अन्‌ सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद करणाऱ्या महाराष्ट्रात शेतीचा विषय हाती घेऊन विरोधक आंदोलन उभारत आहेत. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी जाहीर झालेल्या राजस्थानच्या पोटनिवडणूक निकालांनी धोक्‍याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात दोन लोकसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणुका होणार आहेत. नाना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करीत भंडाऱ्याच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला अन्‌ पालघर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या चिंतामण वनगा यांचे अचानक निधन झाले. या दोन्ही पोटनिवडणुका राज्याचा कल सांगतील. अडचणीतील अर्थव्यवस्था, अननुभवी सहकारी आणि अद्यापही नियंत्रणात न आलेली नोकरशाही या अडचणींचा सामना करीत असलेल्या महाराष्ट्रातील सरकारला अग्नीपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

त्यामुळेच अर्थसंकल्पाने केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणांचा अधिकाधिक लाभ घेत महाराष्ट्रात कामे सुरू करणे, तरुणांच्या हाताला रोजगार देणे आवश्‍यक आहे. 
केंद्रीय अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राला नेमके काय दिले, याचा अभ्यास मंत्रालयात सुरू आहे. सिंचनासाठी मोठा निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. नितीन गडकरींकडे संबंधित खात्याचा काही भाग आल्याने आत्महत्याग्रस्त भागासाठी त्यांनी निधी दिला आहे. अर्थसंकल्पाने नवे काही दिले नसले, तरी पूर्वीच्या योजना तरी मार्गी लागतील काय हा प्रश्‍न आहे. अंमलबजावणीच्या आघाडीवर प्रशासन अत्यंत धीमेपणाने हालचाल करते. सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर भाजपने विरोधी बाकांवर असताना कोरडे ओढले. सत्तेत आल्यावर जलसंपदा खात्याने काय केले, हा प्रश्‍न आता विचारला जातोच आहे. आरोग्यसेवांसाठी सुरू केलेली नवी योजना महाराष्ट्रात कशी राबवली जाईल याकडे लक्ष आहेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्पाने "ऑफबजेट बॉरोईंग'बद्दल दिलेले आश्‍वासन महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांना अंदाजपत्रकेतर अनुदान दिले जाण्याचा नवा निर्णय प्रत्यक्षात येणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते "ऑफबजेट बॉरोईंग' म्हणजे कर्जाऊ रक्‍कम उभारण्याला दिलेली परवानगी.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय जगतात असणारा निधी परदेशी बॅंका नाममात्र दरात कर्जाऊ देण्यास तयार असतात. महाराष्ट्राची आर्थिक पत लक्षात घेता पूर्वनिर्धारित मर्यादेत असे कर्ज उभारण्यास परवानगी मिळणे हे वरदान असेल. समृद्धी महामार्ग, राज्याच्या नागरी भागात उभे राहणारे मेट्रोचे जाळे, मुंबईतील सागरी महामार्ग अशा प्रकल्पांसाठी त्यामुळे निधी उपलब्ध होईल. भाजपचे समर्थक प्रामुख्याने नागरी भागातले. अशा योजना उभ्या करून त्याचे मार्केंटिंग करण्यात भाजप तरबेज आहे. मुंबईतीतील वाहतूक व्यवस्थेचा कणा आहे येथील उपनगरीय रेल्वे. हे जाळे जुने आहे. ते नियंत्रित करणारी सिग्नल यंत्रणा जुनाट आहे. ती अत्याधुनिक करण्यासाठी कोट्यवधींची गरज आहे. ही रक्‍कम नव्या सूत्रानुसार केंद्राने 15 टक्‍के वाटा देत राज्याने 85 टक्‍के भार उचलायचा असे ठरले होते. मात्र महाराष्ट्राला हे शक्‍य नसल्याने 50 : 50 असा वाटा उचलावा, असे महाराष्ट्राने विनवले. ते रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्य केले. त्यामुळे मोठा निधी मिळणार आहे, असे दिसते. हा निधी किती गतीने वापरला जातो, त्यावरही निवडणूक लाभाचे गणित अवलंबून असते. 

फडणवीस सरकारने निवडून आल्यानंतरच्या जवळपास सर्व निवडणुका जिंकल्या. मात्र देशातले बदलते वातावरण भाजपविरोधातला असंतोष वाढवते आहे. आश्‍वासने पूर्ण होत नसल्याने जनतेचा रोष वाढतो आहे. आगामी काळ कसोटीचा आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेने आंदोलकांना शांत केले तर नाहीच, उलट महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढला. त्यामुळे आर्थिक तूट वाढत जाणार हे उघड आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत तरुणाई भाजपच्या बाजूने उभी राहिली. सिंधुदुर्ग मतदारसंघात त्या काळी कॉंग्रेसमध्ये असलेले नारायण राणे यांच्या मुलाचा पराभव झाला तो नवमतदारांची मते तेव्हा भाजपसमवेत असलेल्या शिवसेनेच्या विनायक राऊत यांना मिळाल्याने असे सांगितले जाई. दीड लाख मतांचे हे गणित. प्रत्येक मतदारसंघात या संख्येने मते बदलली तर पीछेहाट होणार, हे सांगायला कुणा निवडणूक विश्‍लेषकाची गरज नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणारे निर्णय महाराष्ट्रात झाले खरे; पण शिष्यवृत्ती खात्यात जमा झाली नाही, हे वास्तव आहे. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र येण्याची शक्‍यता वाढली आहे. शिवसेनेने 63 विधानसभा जागा जिंकल्यानंतरही नंतरच्या बहुतांश निवडणुकांत पीछेहाट अनुभवली खरी, पण ते वेगळे लढले तर मतविभाजनाचाही निकालांवर परिणाम होईल. कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जिंकलेल्या मतांची एकत्रित संख्या भाजपपेक्षा जास्त होती. भाजपला विधानसभेत मिळालेल्या मतांची टक्‍केवारी होती 30 आणि कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीची प्रत्येकी 18 म्हणजे बेरीज 36. सहा टक्‍क्‍यांचा फरक, आता तर वातावरणही सरकारविरोधी. पक्षसंघटना वाढवण्यासाठी शिवसेना स्वबळावर लढण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिली तर अडचण. देवेंद्र फडणवीस यांची व्यक्तिगत कामगिरी उत्तम असली, तरी चमू तयार करण्यात आलेले अपयश दुर्लक्षून पुढे जाणे शक्‍य नाही. शेतीमालाला मिळणारे हमी भाव, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या समस्या हा विषय मोदी सरकारच्या काळात भीषण होत गेला. शेती क्षेत्राकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाची दखल घेत निवडून आल्यानंतर चौथ्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भाजप सरकारला वायदे करावे लागत आहेत. चार वर्षांत काय केले याची तडाखेबंद जमा अद्याप दिली जाऊ शकत नाही हे वास्तव आहे.

प्रचारादरम्यान उंचावलेल्या अपेक्षांचे ओझे जड होऊ लागले आहे. दोन लोकसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीत फडणवीस सरकारची परीक्षा आहे. शेतकरी आंदोलनाला प्रारंभ होणार आहे. आजवर मिळवलेले यश मुख्यमंत्री राखू शकतात काय, ते पाहायचे. 48 लोकसभा मतदारसंघ असलेले महाराष्ट्राचे राज्य फडणवीसच नव्हे, तर मोदी- शहांसाठीही महत्त्वाचे आहे.