शेतकऱ्यांचे कर्ज साडेअठरा हजार कोटी, वसुली पाच हजार 400 कोटींची
मुंबई - राज्यात 2008-09 मधील कर्जमाफीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यातील जिल्हा बॅंकांचाच फायदा झाला, असा आरोप खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच केला होता. त्यामुळे आता जिल्हा बॅंकांच्या थकबाकीदार 34 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार का असा सवाल केला जात आहे. ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा बॅंकांची राज्यात शेतकऱ्यांकडे सुमारे साडेअठरा हजार कोटींची थकबाकी आहे. यामुळे जिल्हा बॅंका आर्थिक अडचणीत असून खरिपातील पीक कर्ज वाटपही चिंताजनक स्थितीत आहे. नाशिक (2464 कोटी रुपये), पुणे (2088), जळगाव (1436), नगर (1325), यवतमाळ (1165), सोलापूर (1026) या जिल्हा बॅंकांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे.
परतफेडीला खीळ
चालू हंगामासाठी जिल्हा बॅंकांना त्यापैकी तेरा हजार 77 कोटींचे उद्धिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीचे पीककर्ज आणि आधीच्या थकबाकीचे असे एकंदर 23 हजार 740 कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून जिल्हा बॅंकांना येणे होते. त्यापैकी पाच हजार 400 कोटींची यंदा वसुली झाली आहे. अजूनही सुमारे साडेअठरा हजार कोटींची थकबाकी आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 34 लाखांच्या घरात आहे. कर्जमाफीच्या चर्चेमुळे परतफेडीला खीळ बसली आहे.
कर्जमाफीचा आधार
नोटबंदीमुळे जिल्हा बॅंकांचे दोन हजार 700 कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बॅंकाच आर्थिक अडचणीत आहेत. परिणामी यंदाच्या खरीप हंगामालाही चलन टंचाईचा फटका बसला आहे. जिल्हा बॅंकांच्या तेरा हजार कोटींच्या उद्धिष्टापैकी आतापर्यंत फक्त 4 हजार 332 कोटी रुपयांचेच पीक कर्ज वितरित झाले आहे. या कर्जमाफीचा लाभ झाल्यास राज्यातील अडचणीतील जिल्हा सहकारी बॅंकांना दिलासा मिळेल अशी चिन्हे आहेत. कर्जमाफीनंतर शेतकरी नव्या कर्जास पात्र ठरणार असून त्यांना नव्याने पीक कर्ज वाटप करण्यास बॅंकांना चलन उपलब्ध होणार आहे.
परतफेड करणारे नाराज
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्याने या नियमित कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा काय लाभ होणार का प्रश्न उपस्थित होत आहे. कर्जमाफीचा आम्हाला काही दिलासा मिळणार नसेल तर कर्जाची नियमित परतफेड करुन आम्ही कोणता गुन्हा केला अशी भावना या शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
जिल्हा बॅंकांकडील थकबाकी -
नगर- 1325 कोटी, कोल्हापूर - 472 कोटी, पुणे-2088 कोटी, सांगली - 602 कोटी, सातारा- 461कोटी, सोलापूर - 1026कोटी, धुळे- 221 कोटी, जळगाव- 1436 कोटी, नाशिक- 2464 कोटी, रायगड - 83 कोटी, रत्नागिरी - 65 कोटी, सिंधुदुर्ग - 111कोटी, ठाणे- 229 कोटी, औरंगाबाद - 666 कोटी, जालना - 32 कोटी, बीड- 968 कोटी, उस्मानाबाद- 580 कोटी, नांदेड - 73 कोटी, लातूर- 52 कोटी, परभणी - 513 कोटी, अकोला - 843 कोटी, अमरावती- 595 कोटी, भंडारा- 444 कोटी, बुलडाणा- 215 कोटी, चंद्रपूर - 675 कोटी, गडचिरोली - 47 कोटी, गोंदिया - 291 कोटी, नागपूर - 347 कोटी, वर्धा - 223 कोटी, यवतमाळ - 1165 कोटी. |
|
