|
मुंबई - सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा सावळागोंधळ घालत, जाचक अटी व शर्ती टाकत अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले त्यांच्या खात्यांतही पैसे जमा झाले नाहीत, त्यावरून कर्जमाफी ही शेतकरी सन्मान योजना नाही, तर शेतकरी अपमान योजना असल्याचे सिद्ध झाले आहे, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.
राज्यात सरकारच्या या बोगसगिरी व फसवणुकीच्या विरोधात 31 ऑक्‍टोबरपासून राज्यव्यापी जनआक्रोश आंदोलनाची घोषणाही त्यांनी या वेळी केली. नोटाबंदीला आठ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने या दिवशी कॉंग्रेस "काळा दिवस' पाळणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
कर्जमाफीच्या गदारोळानंतर कॉंग्रेस नेत्यांची आज बैठक झाली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अशोक चव्हाण यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, की उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 23 शेतकऱ्यांना पालकमंत्री महादेव जानकर यांच्या हस्ते कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली; मात्र ज्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रे वाटली त्यांची नावे यादीत नसल्याने सरकारवर यादी मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली. उस्मानाबाद तालुक्‍यातील बावी येथील शेतकरी भारत तांबे यांनी एक लाख 40 हजार रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला असताना, त्यांना केवळ दहा हजार रुपये कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. या शेतकऱ्याने सहायक निबंधक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र परत केले आहे.
सुरवातीपासून राज्य सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे, मोठमोठ्या आकड्यांचे खेळ मांडत आहे. पण, शेतकऱ्यांचे हात रिकामे राहिले आहेत. सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक करून राज्यात फडणवीस नाही, तर फसणवीस सरकार असल्याचे सिद्ध केले आहे, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला.
न्यायालयीन चौकशी करा - पृथ्वीराज
पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, की कर्जमाफीच्या यादीत अनेक बोगस नावे आल्याचे सरकारचे मंत्री म्हणत आहेत, तर या संपूर्ण प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करा. राज्याच्या इतिहासात कुठल्याही सरकारने शेतकऱ्यांना एवढी अपमानास्पद वागणूक दिली नव्हती, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
|
