|
मुंबई - आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याची घोषणा केलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग तत्काळ लागू होईल असे वाटत नाही. मात्र सरकार आणि संघटना यांच्या बैठकीत घासाघीस करून पाच दिवसांचा आठवडा पदरात पाडून घेण्याची रणनीती अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्वीकारावी लागेल, असे मानले जाते.
केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्याप्रमाणे सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करावा. या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी यांच्या संघटनांनी संपांचे हत्यार उपसले आहे. या संघटनांनी सरकारला पूर्वकल्पना दिली आहे. सरकारच्या वतीने उद्या (ता. 7) संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक आहे. ही बैठक निष्फळ ठरली, तर संप केला जाईल, अशी संघटनांची भूमिका आहे. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. टोलमाफी, एलबीटी आणि सध्या सुरू असलेला शेतकरी कर्जमाफीचा घोळ यामुळे सध्या अघोषीत कपात सुरू आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नाही. शिवाय राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या हेतूने घोषणा करण्यासाठी सध्या कोणतीही निवडणूक नाही. त्यामुळे अन्य मागण्या पदरात पाडून घेणे संघटनांच्या हाती आहे. मागील काही वर्षांपासून केली जाणारी पाच दिवसांचा आठवडा ही मागणी मान्य होईल, अशी शक्‍यता आहे. कारण सरकार तडजोडीचा मार्ग म्हणून ही प्रमुख मागणी मान्य करेल, असे वाटते.
फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात
पाच दिवसांचा आठवड्याबाबतची सामान्य प्रशासन विभागाने केलेल्या शिफारशींची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात 28 जूनपासून पडून आहे. याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. कदाचित उद्या होणाऱ्या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींना पाच दिवसांच्या आठवड्याचे ठोस आश्‍वासन दिले जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रशासकीय स्तरावर हा निर्णय अमलात आणतील, असे सूत्रांकडून समजते.
|
