मुंबई - दादर येथील महापौर बंगल्यात उभारण्यात येणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी कोणत्याही प्रशासकीय आणि कार्यकारी नियमांचे उल्लंघन करून राज्य सरकारने निधी संमत केलेला नाही, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रय्यानी यांनी याबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. स्मारकाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाने दाखल केले आहे. स्मारकासाठी सरकारी तिजोरीतून 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला नाही, असे स्पष्टीकरण त्यात देण्यात आले आहे. सर्व तरतूद नियमांनुसार झाली असून, याचिकेत केलेले आरोप चुकीचे आहेत. त्यामुळे दंडासह याचिका नामंजूर करावी, अशी मागणी सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी विकास निधीतून 100 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार असून, एक रुपया भाडेकरारावर महापौर बंगल्याची जागा देण्यात येणार आहे, असे आरोप याचिकादारांनी केले आहेत. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
|