|
'पीएमएलए' कोर्टाकडून अर्ज मंजूर
मुंबई - राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केलेला अर्ज आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक विशेष न्यायालयाने (पीएमएलए कोर्ट) आज मंजूर केला. भुजबळ सध्या महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत आहेत.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपप्रणीत आघाडीने रामनाथ कोविंद यांना; तर विरोधकांनी मीरा कुमार यांना उमेदवारी दिली आहे. 17 जुलैला या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मीरा कुमार यांना यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील येवला मतदारसंघाचे आमदार या नात्याने भुजबळ यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे, असा दावा करत त्यांचे वकील सुभाष सक्‍सेना यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. या निवडणुकीत आमदाराचे मत हे एक मत नसते, तर राज्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत विशिष्ट पक्षांच्या आमदारांच्या संख्येवर ते अवलंबून असते. मतदार यादीत भुजबळांचा क्रमांक दोन हजार 731 आहे. त्यामुळे आमदाराचे मत अमूल्य असून, त्यांना हक्क बजावण्याची न्यायालयाने परवानगी द्यावी, असे या अर्जात नमूद होते. या अर्जावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारी पक्षाला दिले होते.
"पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 44 अन्वये अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला नाही. "पीएमएलए' न्यायालय एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. असा आदेश उच्च न्यायालय रिट याचिकेवरच देऊ शकते. घटनात्मक खंडपीठाने याचा निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद करत सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) वकील हितेन वेणेगावकर यांनी या अर्जास विरोध केला होता, तर यासाठी भुजबळांनी उच्च न्यायालयात जावे, असे मत सरकारी पक्षाने व्यक्त केले होते; मात्र न्यायालयाने भुजबळांचा अर्ज मान्य केला.
|
