|
मुंबई - राज्याच्या विकासात सहकार चळवळीचे महत्त्वाचे योगदान आहे. सध्या विविध समस्यांनी घेरले असले तरी अडचणी दूर करून सहकार क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करेल. "बिझनेस मॉडेल' देऊन सहकारी संस्थांना मजबूत करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या शताब्दी सोहळ्याच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.
राज्य सरकार सहकाराला मोडीत काढत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. मात्र, या वाईट प्रवृत्तींनाच मोडीत काढून सहकार क्षेत्र संस्कारक्षम करण्याचे काम सरकार करत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सहकारी बॅंका, साखर कारखाने व विविध कार्यकारी सोसायट्यांना आर्थिक पाठबळ देऊन त्यांना पुन्हा उभे केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सहकारी संस्थांचा वापर केवळ निवडणुकांपुरता होतो. अशा संस्थांना "बिझनेस मॉडेल' दिल्यास त्या स्व-कर्तृत्वावर उभ्या राहतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. तरुणांना रोजगार देण्याबाबत सहकारी संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतील, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सहकारातील 14 शिखर संघटनांच्या समस्यांबाबत लवकरच बैठक बोलावून तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार धडाडीने काम करत आहे.
नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याबाबत सरकार कमी पडणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांसाठी भांडवली मदत आणि वेळ पडल्यास घटनादुरुस्ती करू, असेही स्पष्ट केले. मागील सरकारने बंद केलेला शिक्षण निधी कायद्याचा अभ्यास करून पुन्हा सुरू केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
या सोहळ्याला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, प्रसाद लाड, राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष ऍड. सुहास तिडके उपस्थित होते.
दीड वर्षापासून वेतन थकीत
सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या सहकारी संघातील जवळपास 200 कर्मचाऱ्यांचे दीड वर्षापासून वेतन थकले असल्याची कैफियत या सोहळ्याचे आयोजक आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मांडली होती. शिक्षण निधी सुरू केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न सुटेल, असे दरेकर यांनी सांगितले. प्राप्तिकर विभागाच्या जाचातून सहकारी संस्थांची सुटका करावी, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.
|
