|
मुंबई - सर्वसामान्यांशी निगडित असलेल्या विकासकामांसाठी आवश्‍यक जमिनींचे हस्तांतरण राज्य सरकारच्या धीम्या कार्यपद्धतीमुळे रखडले आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासाला खीळ बसली आहे, असे दर्शवणारी आकडेवारी माहिती अधिकारातून मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई महापालिकेला आवश्‍यक असलेल्या जमिनींचा मोबदला म्हणून राज्य सरकारला तब्बल 352 कोटी 23 लाखांचा निधी दिल्यानंतरही मुंबई आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमीन हस्तांतरणाचे 167 प्रस्ताव पडून आहेत.
राज्यातील ग्रामीण भागासह शहरांतील जमिनींची मालकी महसूल विभागाकडे असते. शहरातील पायाभूत सुविधा आणि अन्य विकासकामांसाठी काही जमिनींचे हस्तांतरण म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, महापालिका किंवा नगरपालिकांकडे करण्यात येते. यासाठी जमिनीचा मोबदला म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जमिनीची ठरलेली किंमत महसूल विभागाकडे जमा करण्यात येते.
मुंबईतील शाळा, मनोरंजन मैदाने, डीपी रोड, मार्केट आणि पार्किंगसारख्या महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी महापालिकेने 167 जमिनींचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवले. यासाठीचा मोबदला म्हणून 352 कोटी 23 लाखांचा भरणाही राज्य सरकारकडे करण्यात आला आहे.
महापालिकेने आवश्‍यक असलेल्या जमिनींसाठी सरकारकडे 167 प्रस्ताव पाठवले आहेत. यापैकी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 44 आणि उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 123 प्रस्ताव आहेत.
यासाठी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 294 कोटी 70 लाख आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 57 कोटी 53 लाखांचा भरणा करण्यात आला आहे; मात्र प्रस्तावातील त्रुटी आणि अन्य तांत्रिक कारणांमुळे हे प्रस्ताव रखडल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे.
- मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय ः एकूण 44 पैकी 13 प्रस्तावांवर जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू
- मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय ः एकूण 123 पैकी 53 प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू
|
