चौकशी अहवालावर "एटीआर' विधिमंडळात मांडणार
मुंबई - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे भवितव्य आता मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असून, वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणाच्या अहवालाचा सरकारने अभ्यास सुरू केला आहे. माजी न्यायाधीश झोटिंग समितीने खडसे यांच्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर त्यामधील शिफारशींवर सरकारने "कार्य अहवाल' (एटीआर) तयार करण्याची तयारी सुरू केल्याचे सूत्रांचे मत आहे.
आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर सादर होण्याची शक्यता असून, अहवालातील शिफारशींबाबतच सरकारने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. हा चौकशी अहवाल गोपनीय असून, मुख्य सचिवांकडे तो सुपूर्द करण्यात आलेला आहे. कथित जमीन व्यवहारप्रकरणी अहवालात काही ताशेरे मारलेले असले, तरी त्याचा फारसा परिणाम खडसे यांना मंत्रिमंडळात फेरप्रवेशासाठी अडचणीचा ठरणार नसल्याचा दावा केला जात आहे.
त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होईल, असे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्यात येत आहे.
|