|
मुंबई - सामाजिक न्याय विभागाने केलेल्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून, संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची विभागबाह्य त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे.
लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आणि कॉंग्रेस आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी लोकलेखा समितीचा तिसावा अहवाल सादर केला. या अहवालात सरकारी योजनांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यामुळे सरकारी निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि अपव्यय झाल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.
अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसाह्य योजनेंतर्गत 372 नोंदणीकृत संस्थांना कोटयवधी रुपयांचे भागभांडवल आणि कर्जवाटप केले गेले. मात्र या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार, निधीचा अपहार, अनियमितता झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे. ज्या सहकारी संस्थांमध्ये अनियमितता आणि निधीचा अपहार आढळून आला आहे अशा संस्थावर फौजदारी कारवाई करावी. शिवाय या संस्थांमधील निधी प्राधान्याने वसूल करण्यात यावा. सामाजिक न्याय विभागाने या योजनेंतर्गत 1 हजार 48 कोटी रुपयांचे वाटप केले असताना यापैकी 198 कोटीच्या वसूलपात्र रकमेपैकी केवळ 9 लाख रुपये वसूल झाल्याची बाब समितीने सरकारच्या निदर्शनास आणली आहे.
कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपव्यय
सामाजिक न्याय विभागाच्या खरेदी प्रक्रियेत झालेली अनियमितता, अनावश्‍यक खरेदी, विशिष्ट योजनांसाठीचा निधी सभागृहाची परवानगी न घेता तो अन्यत्र वळवणे, वस्तूंचा निकृष्ट दर्जा, योग्यवेळी वस्तूंचा पुरवठा न होणे, खरेदी केलेल्या वस्तू विनावाटप पडून राहणे, अधिकार नसताना अधिकाऱ्यांनी अधिकार वापरणे अथवा त्याचा दुरुपयोग करणे यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपव्यय झाल्याची बाब उपसमितीने निदर्शनास आणल्याचे लोकलेखा समितीने म्हटले आहे.
|
