|
अध्यादेश जारी; दोन्ही कॉंग्रेसला दणका
मुंबई - राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने बुधवारी जारी केला.
सहकार क्षेत्रातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. या आधी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या जिल्हा बॅंकांच्या दोषी संचालकांना निवडणूक लढविण्यास दहा वर्षे अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला. आता बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा हा निर्णयही महत्त्वपूर्ण समजला जातो.
राज्यात सध्या 307 बाजार समित्या कार्यरत आहेत. समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात. ठराविक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. हे चित्र बदलण्याच्या हेतूने सरसकट शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्यात येत आहे. त्यासाठी आधीची पद्धत बदलण्यात आली.
नव्या निर्णयानुसार संबंधित शेतकऱ्यांची दहा गुंठे शेतजमीन असणे बंधनकारक आहे. त्याने वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेली असायला हवी. तसेच लगतच्या पाच वर्षांत त्या शेतकऱ्याने संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीत किमान तीनवेळा शेतमालाची विक्री केलेली असावी. या निकषात बसणारे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकरी समितीच्या निवडणुकीत मतदान करू शकणार आहेत.
या निर्णयानुसार बाजार समितीचे संचालक मंडळ पंधरा संचालकांचे असणार आहे. यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय, एक विमुक्त जाती, एक भटक्‍या जमाती, एक अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील असावा असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या मान्यतेने हा अध्यादेश काढला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात त्यानुसार कायद्यात बदल केला जाईल.
|
