सुधारित मान्यता हा भ्रष्टाचार नाही का?

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 29 डिसेंबर 2017

मुंबई - आघाडी सरकारच्या काळात 70 हजार कोटींचा सिंचन गैरव्यवहार ज्या निकषाच्या आधारे झाला असे भाजप सांगत होता, त्याच भाजप सरकारने तीन वर्षांत सिंचन प्रकल्पांसाठी 40 हजार कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. मग हा भ्रष्टाचार झाला नाही का? याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा आणि प्रशासकीय मान्यता का दिली, प्रकल्पाची रक्कम का वाढवली, ठेकेदारांना किती रक्कम देणार याची तपशीलवार माहिती जनतेला मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.

सिंचन गैरव्यवहार झाला असा आरोप करणाऱ्या भाजपने फक्त तीन वर्षांमध्ये 307 प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली. कृषी सिंचन योजनेमध्ये केंद्र सरकार 60 टक्के रक्कम देणार होते. त्यामुळे 20 हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती; परंतु भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी या योजनेचे नाव बदलून या प्रकल्पाची किंमत 32 हजार कोटी रुपयांवर नेली. म्हणजेच सरकारने 12 हजार कोटी रुपयांची वाढ या प्रकल्पामध्ये केली. त्यामुळे वाढीव रकमेला केंद्राने मान्यताच दिली नाही. केंद्र मान्यता देत नाही, केंद्र सरकार आक्षेप घेते आहे म्हटल्यावर "नाबार्ड'च्या माध्यमातून हे पैसे खर्च केले गेले. त्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचार झाला की नाही, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी करतानाच या प्रकल्पामध्ये भाजपचे नेते ठेकेदार असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.

गेल्या तीन वर्षांत 18 पेक्षा जास्त मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. शिवाय सनदी अधिकाऱ्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. जोसेफ यांच्या चौकशी समितीने सनदी अधिकारी मोपलवार यांना क्‍लीन चिट दिली आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी दिली. मोपलवार यांची मुख्यमंत्र्यांनी पाठराखण केली. याचा अर्थ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारालाच पाठीशी घालत आहेत, असा आरोपही मलिक यांनी केला.

मलिक म्हणाले...
- तोंडी तलाकचा राजकीय फायदा उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न
- राणे यांना भाजपने कॉंग्रेस सोडायला भाग पाडले
- एकनाथ खडसे यांचे राष्ट्रवादीत स्वागत आहे

Web Title: mumbai maharashtra news Improved approval is not corruption?