मुंबई - राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजने'चा बोजवारा डिजिटल तंत्रज्ञानाचे उडवून दिल्याने त्याचे खापर अखेरीस माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांच्यावर फोडण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. कर्जमाफीसाठी पात्र असणाऱ्या 8 लाख 40 हजार शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर होऊनही केवळ 55 हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. पहिली यादी जाहीर होऊन एक महिना उलटल्यानंतरही कर्जमाफीचा घोळ अजिबात निस्तरलेला नसताना गौतम यांना रजेवर पाठविण्यात आले असून, त्यांची येत्या काही दिवसांत बदली होण्याची दाट शक्यता आहे.
विजयकुमार गौतम शुक्रवार (17 नोव्हेंबर) पासून सोळा दिवसांच्या रजेवर गेले आहेत. त्यांचा कार्यभार सध्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. यासंदर्भात विजयकुमार गौतम यांच्याशी संपर्क साधला असता, वैयक्तिक कारणास्तव रजेवर जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीसाठी 76 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या 8 लाख 40 हजार शेतकऱ्यांची यादी 18 ऑक्टोबरला धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर समारंभात जाहीर केली; मात्र एक महिना उलटून गेल्यानंतरही केवळ 55 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये कर्जमाफीचे पैसे जमा झाले आहेत. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद केल्यानंतरही अद्याप केवळ 370 कोटींची कर्जमाफी झाली आहे. या घोळासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाला जबाबदार ठरविण्यात आले असल्यानेच गौतम यांच्याकडील जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफीमध्ये बोगस शेतकरी असू नयेत, यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. पात्र नसणाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये, आमदार, खासदार, सरकारी कर्मचारी यांनी या योजनेचा लाभ घेऊ नये, यासाठी या कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाइन स्वीकारण्यात आले होते. ही कर्जमाफी योजना पारदर्शी असावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता; मात्र त्याचे यश या योजनेसाठी तयार करण्यात आलेले डिजिटल सॉफ्टवेअर किती सक्षम आहे त्यावर अवलंबून असणार होते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी कर्जमाफीची यादी 18 ऑक्टोबरला जाहीर होऊनही ती यादी बिनचूक आहे याबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभागाला अद्याप खात्री नाही.
तक्रारींमुळे सहकार विभागाकडून नाराजी
एकाच नंबरचे अनेक आधार कार्ड असणे, कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला नसताना यादीत नाव असण्यासारख्या अनेक तक्रारी सहकार विभागाकडे येत असल्याने सहकार विभागाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या कामाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले अर्ज आणि बॅंकांकडून प्राप्त झालेली शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती जुळत नसल्याने हा घोळ निस्तरणे राज्य सरकारला अवघड झाले आहे.
|