मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकांना पूर्णविराम दिला आहे. शिवसेनेच्या काही राज्यमंत्र्यांनी खात्याच्या बाहेर जाऊन प्रश्न विचारण्यास सुरवात केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल 2017 पासून मंत्रिपरिषद बैठकांचा सिलसिला बंद केल्याचे सांगण्यात आले. मंत्रिपरिषदेची पद्धत बंद झाल्याने बहुतांश राज्यमंत्री अस्वस्थ झाले आहेत.
कॉंग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या खात्याचा प्रस्ताव असेल, त्या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी निमंत्रण दिले जात होते. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ही पद्धत बदलली. मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक फक्त कबिनेट मंत्र्यांसाठी खुली ठेवली; तर प्रत्येक महिन्याचा शेवटचा मंगळवार हा मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीसाठी राखीव ठेवला होता. मंत्रिपरिषद बैठकीला सर्व राज्यमंत्री सहभागी होऊन खात्याशी संबंधित विषयावर चर्चा करत; तसेच राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा उपस्थित झाल्यास राज्यमंत्र्यांना मंत्रिपरिषदेत आपले मत मांडता येत होते.
मात्र, एका बैठकीत शिवसेनेचे राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, विजय शिवतारे, संजय राठोड यांनी खात्याच्या बाहेर जाऊन मुख्यमंत्र्यांसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले. हे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसाठी अडचणीचे होते. याशिवाय राज्यमंत्र्यांनी बैठकीत आपल्या खात्याच्या कबिनेट मंत्र्यांच्या संदर्भात तक्रारीचा पाढा वाचायाला सुरवात केली. राज्यमंत्र्यांनी तक्रारीचा सूर लावल्याने मंत्रिपरिषद बैठकीला वेगळे वळण लागायाला सुरवात झाली होती. या पाश्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिपरिषदेची बैठक घेणे बंद केले आहे. राज्य मंत्रिपरिषदेची यापूर्वी शेवटची बैठक 7 एप्रिल 2017 रोजी झाली होती.
लंच डिप्लोमसीला ब्रेक
मंत्र्यांमध्ये सुसंवाद व्हावा, खेळीमेळीच्या वातावरणात अनौपचारिक गप्पा व्हाव्यात, या हेतूने मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सर्व मंत्री एकत्र येऊन दुपारचे भोजन घेत होते. मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावरील सभागृहात मंत्र्यांची पंगत बसे. मंत्री आपापल्या डब्यातील पदार्थ एकमेकांना प्रेमाने द्यायचे. मात्र, या "लंच डिप्लोमसी'लाही सध्या ब्रेक लागला आहे.
|