|
विरोधकांची मागणी फेटाळली; संभाषण आघाडी सरकारच्या काळातले
मुंबई - रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्‍याम मोपलवार यांच्या कथित वादग्रस्त संभाषणाचे तीव्र पडसाद बुधवारी विधान परिषदेत उमटले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची मोपलवारांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी थेट फेटाळून लावली. मोपलवार यांची एक महिन्यात चौकशी केली जाणार असून, ते दोषी आढळल्यास त्यांना पदावरून दूर केले जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी या वेळी केली.
मोपलवार यांना निलंबित करून चौकशी करा, सर्व कामकाज बाजूला ठेवून यासंदर्भात चर्चा करा, अशी मागणी करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांची मोपलवार यांच्या निलंबनाची मागणी फेटाळून लावत हे संभाषण 2009 पासून म्हणजेच तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळापासूनच असल्याचे सांगत पलटवार केला; मात्र मोपलवार यांच्याशी संबंधित दूरध्वनी संभाषणाची पडताळणी सुरू असून, हे प्रकरण गंभीर आहे, त्यामुळे हे संभाषण न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. मोपलवार यांचे संभाषण पाहता समृद्धी महामार्गाच्या कामातही मोठा भ्रष्टाचार झालेला असू शकतो, अशी शंका मुंडे यांनी व्यक्त केली. मोपलवार यांना निलंबित करून सरकारने आपली विश्‍वासार्हता सिद्ध करावी, असे आव्हान देत मुंडे यांनी हे सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे, असा आरोप केला. विरोधकांनी मोपलवार यांना निलंबित करण्याच्या घोषणा देण्यास सुरवात केल्याने सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले. सभागृह सुरू झाल्यानंतर "सकृतदर्शनी या प्रकरणाचा समृद्धी महामार्गाशी संबंध दिसत नसून मोपलवार यांच्या पदामुळे या चौकशीवर परिणाम होणार असेल तर त्यांना पदावरून दूर करण्यात येईल,' असेही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.
हे "लोढा' कोण?
कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनीही या स्थगन प्रस्तावाला समर्थन देत या संभाषणात "लोढा' नावाचा उल्लेख झाला आहे, असे सांगत हे "लोढा' कोण, असा प्रश्‍न विचारला. भाजपमध्ये बिल्डर लॉबी सक्रिय आहे, असे भाजपच्याच एका आमदाराने सांगितले होते, याकडे लक्ष वेधत बदल्यांसाठी मंत्रालयात पैसे घेतले जातात, असा आरोप रणपिसे यांनी केला.
|
