|
मुंबई - 'कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिलेली परवानगी उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. मा. उच्च न्यायालयाचा निकाल भाजपच्या विखारी, खूनशी व गलिच्छ राजकारणाला सणसणीत चपराक आहे,' अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना सावंत म्हणाले, की जानेवारी 2016 मध्ये "सीबीआय'ने राजकीय सूडबुद्धीनेच खटला चालवण्याची परवानगी राज्यपालांकडे मागितली होती. डिसेंबर 2013 मध्ये देखील सीबीआयने तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायण यांच्याकडे खटला चालविण्याची अनुमती मागितली होती. परंतु, खटला चालविण्यासाठी पुरावे नसल्याने तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. जुलै 2012 मध्ये सीबीआय चौकशी संपल्यानंतर या प्रकरणात कोणतेही नवीन पुरावे समोर आले नव्हते. ज्या चौकशीच्या आधारे खटला चालविण्यास तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी नाकारली त्याच चौकशीच्या आधारे पुन्हा नव्याने खटला चालविण्याची मागणी करणे राजकीय सूडाने प्रेरित होते हे आता स्पष्ट झाले आहे, असे कॉंग्रेस प्रवक्ते म्हणाले. विशेष म्हणजे डिसेंबर 2013 मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर याच सीबीआयने अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात न्यायालयाला विनंती केली होती. दोन वर्षांपूर्वी अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्याची मागणी करणारी सीबीआय केंद्रात व राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जानेवारी 2016 मध्ये यू-टर्न घेऊन खटला चालविण्याची परवानगी मागते हे आश्‍चर्याचे होते. सीबीआयची ही कारवाई सरकारच्या दबावाने होती हे स्पष्ट झाले आहे, असे सावंत म्हणाले.
|
