|
मुंबई - पहिली ते नववीपर्यंतच्या शाळा 30 एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा विद्या प्राधिकरणाचा निर्णय "तूर्तास' या वर्षासाठी मागे घेतला जाईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. मात्र पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी याबाबतचा निर्णय जून महिन्यात घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शिक्षणाच्या दुरवस्थेसंदर्भात विरोधकांनी नियम 260 अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चेच्या उत्तरात ते बोलत होते. शिक्षण विभागाने काहीही निर्णय घेतला की लागलीच त्याची खिल्ली उडवली जाते.
अपप्रचार केला जातो, असे सांगत तावडे यांनी शिक्षक आमदारांवर ताशेरे ओढले. मात्र, कितीही अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणालाच प्राधान्य राहील. शिक्षकांचे न्याय्य प्रश्न सोडवण्यासोबतच राज्यातील खेड्या पाड्यात राहणाऱ्या बहुजन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
मात्र, मतांच्या राजकारणासाठी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, नोकरभरती यासाठी शिक्षण विभाग महत्त्वाची पावले उचलत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत अनुदानित शाळांना 182 कोटींचे लवकरच वितरण केले जाईल. त्यासाठी लवकरच शिक्षण उपसंचालक आणि वित्त विभागाची बैठक पुढील कार्यवाही केली जाईल. मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या कारभाराबाबत समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा चौकशी अहवाल दोन महिन्यांत सादर होईल तोपर्यंत कुलगुरूंनी घेतलेले निर्णय मागे घेतले जातील, अशी घोषणाही तावडे यांनी केली.
राष्ट्रसंघात भीमजयंती साजरी होणारच
संयुक्त राष्ट्रसंघात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणारच, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. भाजपचे भाई गिरकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न केला होता. संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणारच, असे स्पष्ट केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणार नाही, असा अपप्रचार काही लोक जाणीवपूर्वक करत आहेत. यातून भारताची बदनामीच ही मंडळी करत असल्याचे अकबरुद्दीन यांनी म्हटले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
|
