स्मार्ट गाव योजना ठरली आरंभशूर

राज्यात फक्त २२ तालुक्‍यांचे प्रस्ताव; पायाभूत सुविधा पुरवणार

मुंबई - राज्यातील शहरांबरोबरच खेड्यांचाही आर्थिक, सामाजिक व भौतिक विकास करण्यासाठी व त्यांना शहरांप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी ‘स्मार्ट गाव’ योजनेची घोषणा करण्यात आली; पण सहा महिन्यांत इच्छुक गावांनी आपले प्राथमिक आराखडेही सादर केलेले नाहीत. 

केंद्र सरकारच्या श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी मोहिमेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. ‘राष्ट्रीय रुरल अभियान’ या नावाने राज्यातील २८ जिल्ह्यांतील ९९ तालुक्‍यांची निवड ‘स्मार्ट गाव योजने’साठी करून त्यांना सोईसुविधा पुरवण्यात येणार होत्या.

त्यासाठी गावातील आवश्‍यक गरजा आणि सद्यस्थितीचा प्राथमिक आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत तहसील कार्यालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले होते; पण ९९ तालुक्‍यांपैकी अवघ्या २२ तालुक्‍यांनी हे प्रस्ताव सादर केले आहेत. राष्ट्रीय रुरल अभियानाअंतर्गत गावसमूहांच्या निवड प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने राज्याचे आदिवासी व बिगर आदिवासी अशा दोन भागांत वर्गीकरण केले आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील आदिवासी भागातील ११ जिल्ह्यांतील ४९ तालुके आणि बिगरआदिवासी भागातील १७ जिल्ह्यांतील ५० तालुक्‍यांची निवड झाली आहे.

भौगोलिक संलग्नतेनुसार गावसमूहांची निवड
ग्रामीण भागामधील दशकातील लोकसंख्यावाढ, बिगरशेती क्षेत्रात दशकामध्ये झालेली रोजगाराच्या उपलब्धतेतील वाढ, जिल्ह्यात अस्तित्वात असणारे आर्थिक समूह, जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण पर्यटन व तीर्थक्षेत्रे आणि वाहतूक ‘कॉरिडोर’ जवळ असणे या केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेल्या निकषांसोबत तालुका पातळीवरील लोकसंख्या आणि भौगोलिक सलगता हे निकष निश्‍चित करण्यात आले होते. या अभियानांतर्गत गावसमूह निवडताना प्रशासकीय सोईसाठी जवळची ग्रामपंचायत हा घटक विचारात घेऊन भौगोलिक संलग्नता आणि लोकसंख्येच्या निकषावर ग्रामपंचायतींची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.