|
मुंबई - राज्यातील साखर कारखान्यांना उसाचे गाळप करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी गळीत हंगामापूर्वी साखर आयुक्तांकडून गाळप परवाना घेणे बंधनकारक असते. कारखान्यांनी गाळप परवान्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर साखर आयुक्तालयातून परवाना प्राप्त होण्यास प्रशासकीय विलंब होऊ नये यासाठी यंदाच्या गाळप हंगामापासून साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात येईल, असे प्रतिपादन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले.
साखर आयुक्त कार्यालयाने ही प्रकरणे ऑनलाइन करावीत, असे निर्देश देऊन देशमुख म्हणाले, की कारखान्यांकडून गाळप परवाना प्रस्ताव ऑनलाइन आल्यानंतर 15 दिवसांत त्याबाबत निर्णय न झाल्यास हा परवाना देण्यात आला आहे, अशी तरतूद करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
नवी मुंबईतील वाशी येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक मर्यादित या बॅंकेमार्फत बॅंकेने कर्जपुरवठा केलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. साखर आयुक्त गिरिधर पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक डॉ. सुखदेवे, कार्यकारी संचालक, प्रमोद कर्नाड व राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
राज्यातील मर्यादित सिंचन क्षमता व ऊसपिकासाठी पाण्याचा होणारा अतिरिक्त वापर ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊसतोडणीसाठी ठिबक सिंचनाचा सक्तीने वापर करण्याबाबत त्यांच्या सभासदांना प्रवृत्त करावे, साखर कारखान्याच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या ठिबक सिंचन प्रकल्पास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेमार्फत निश्चित केलेला 11.5 टक्के व्याजदर कमी करण्याबाबत देशमुख यांनी सूचना केली.
|
