मुंबई - राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या अर्थात "एससी' आणि "एसटी' प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने निकाल देत रद्दबातल ठरवला आहे. या निकालाच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी, 4 जानेवारी 2018 रोजी न्यायालयात होणाऱ्या सुणावणी दरम्यान कोणता वकील सरकारची बाजू लढविणार याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन नुकतेच संपले असून मंत्री, प्रशासन यांना नववर्षाचे वेध लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवस प्रशासन दरवर्षीप्रमाणे ढिम्मच असते.
"एससी'व "एसटी' प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती नियमबाह्य ठरविल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला जानेवारी महिना अखेरपर्यंत अपील करण्याची मुदत दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक गरज लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच हा खटला लढविण्यासाठी गुन्हेविषयातील प्रसिद्ध वकील हरीष साळवे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केली. मात्र, या घोषणेला जवळपास एक महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी साळवे यांच्याकडून स्पष्टपणे होकार आणि नकार ही कळविण्यात आला नाही. त्यामुळे हा खटला लढवा यासाठी राज्य सरकारकडून साळवे यांना मिन्नतवाऱ्या करण्यात येत असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
हा खटला लढविण्यास साळवे यांनी स्पष्ट नकार दिला तर राज्याचे अँटर्नी जनरल आणि प्रसिद्ध वकील दिवाण, पवार यांच्यासह अन्य खासगी कंपन्यांशी सामाजिक न्याय विभागाकडून चर्चा करण्यात येत आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणता वकील द्यायचा याबाबत चाचपणी करण्यात येत आहे; तर दुसरीकडे आदिवासी विभागाकडून आदिवासी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी अद्याप कोणतीच हालचाल करण्यात येत नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
याबाबत आदिवासी विभागाचे मंत्री विष्णू सावरा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, हरीष साळवे हे सतत लंडनमध्ये असतात. त्यांच्याकडून अद्याप या खटल्यासाठी स्पष्ट असा नकार आलेला नाही. मात्र, आम्ही राज्याचे अँटर्नी जनरल आणि दिवाण वकील यांच्यासह इतर मान्यवर वकिलांशी चर्चा करत आहोत. तसेच वकिलाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
|