|
मुंबई - संघर्ष यात्रेला कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद न मिळाल्याने ही यात्रा काढणारी मंडळीच आता शेतकरी संपाच्या आडून हिंसा घडविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुद्दामहून शेतकऱ्यांना रोखले जात आहे. भाजीपाल्याच्या गाड्या अडवल्या जात आहेत. संप चिघळविण्यासाठीच हे सगळे चालले आहे, असा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा उल्लेख न करता केला. त्याचप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी अशक्‍यच असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
राज्यभरात कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी आजपासून संप सुरू केला असताना, सरकारने याची गंभीर दखल घेत 31 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तयारी सुरू केली आहे. जे शेतकरी 2012-13 पासून कर्जबाजारी असल्याने पतपुरवठ्याच्या बाहेर आहेत, अशा थकबाकीदार 31 लाख शेतकऱ्यांना सुरळीत कर्जपुरवठा सुरू व्हावा यासाठी त्यांना कर्जमाफी देण्यास सरकार सकारात्मक आहे. त्याबाबचा आराखडादेखील तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मात्र सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची असेल, तर 1 लाख 34 हजार कोटी रुपयांची गरज असून, राज्याचे तेवढे उत्पन्नदेखील नाही. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी शक्‍यच नसल्याचे स्पष्ट करत गरजू व कर्जाच्या कक्षेबाहेरच्या शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकार प्रयत्न करेल, असे त्यांनी नमूद केले.
आजच्या संपाने शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात असल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्‍त केली. दूध व भाजी याचे ट्रक अडवल्याने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. हा संप उत्स्फूर्त नसून जाणीवपूर्वक काही राजकीय पक्षांनी यामध्ये पुढाकार घेत शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू केल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ज्या राजकीय पक्षांना संघर्ष यात्रेत यश मिळाले नाही, त्यांनी या शेतकऱ्यांच्या संपाच्या आडून राज्यात हिंसा घडविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. या संपाला गालबोट लावून तो चिघळावा असा या पक्षांचा हेतू असल्याचा दावा त्यांनी केला. काही ठिकाणी दगडफेक झाली असून, दगड मारणारे शेतकरी असूच शकत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यास सरकारचे दरवाजे उघडे आहेत. संपात सहभागी शेतकऱ्यांनी सरकार सोबत चर्चा करावी. सरकार सोबत काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले.
खासगी दूध संघावर प्रशासक नेमू
या संपात राज्यातल्या अनेक खासगी दूध संघानी जाणीपूर्वक दूध संकलन केले नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र हेच दूध संघ शेतकऱ्यांकडून 22 रुपयांनी दूध खरेदी करतात अन्‌ मुंबईत 60 रुपये लिटरने दूध विकतात असा टोला लगावत शेतकऱ्यांची काळजी करणाऱ्या दूध संघानी दोन ते तीन रुपये दुधाचा दर वाढवून द्यावा, असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, शेतकरी दूध घालण्यासाठी खासगी दूध संकलन केंद्रात जात असेल आणि त्याचे दूध घेतले जात नसेल, तर अशा दूध संघांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिला. प्रसंगी या दूध संघांवर सरकार प्रशासक नेमून ताब्यात घेतले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या खासगी दूध संघांमुळेच महाराष्ट्राचा आरे, महानंद हा ब्रॅंड राहिला नाही. गुजरात सरकारचा अमूल हा ब्रॅंड जगप्रसिद्ध झाला. पण महाराष्ट्रात मात्र खासगी ब्रॅंड मोठे झाले, अशी टीका करत सरकार आता महाराष्ट्रात "आरे शक्‍ती' नावाने एकच दुधाचा ब्रॅंड करणार असून, शेतकऱ्यांना न्याय देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
स्वामिनाथन आयोग हिताचा नाही
बहुचर्चित स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी राज्यात लागू कराव्यात अशी मागणी होत असली, तरी यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे महाराष्ट्राचे किती नुकसान होईल हे पण पाहिले पाहिजे, असे सांगताना, महाराष्ट्राची उत्पादकता कमी असल्याने तोटाच अधिक असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्‍त केली. "स्वामिनाथन'नुसार उत्पन्नाचा खर्च व उत्पादकता यावर हमीभाव आकारला जाणार आहे. मात्र महाराष्ट्रात उत्पादन लागवडीचा खर्च अधिक असून, उत्पादन कमी असल्याने त्याचा फारसा लाभ महाराष्ट्राला मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
|
