गृहखात्याच्या कारभारावर 'कॅग'चे ताशेरे

ढिसाळपणामुळे केंद्राचा 300 कोटींचा निधी परत; 65 हजार शस्त्रास्त्रांची कमतरता
मुंबई - राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांची सुरक्षा सरकारी अनास्थेमुळे "रामभरोसे' असल्याचा ठपका महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. गृह विभागावर ताशेरे ओढताना डिजिटल इंडिया, पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, पोलिसांची घरे, पोलिसांसाठी वाहने, शस्त्रास्त्र पुरवठा आदींमध्ये राज्याचे पोलिस खाते कमालीचे पीछाडीवर असल्याचा ठपकाही "कॅग'ने अहवालात ठेवला आहे.

पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार निधी देते. मात्र पाच वर्षांत या निधीचा महाराष्ट्र पोलिसांसाठी केवळ 38 टक्केच वापर झाला आहे. वार्षिक कृती आराखडे वेळेवर तयार न केल्याने आणि केलेले आराखडे केंद्राला वेळेत सादर न केल्याने त्याचा मोठा फटका पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणाला बसला आहे. गेल्या पाच वर्षात या योजनेसाठी केंद्राने मंजूर केलेला 491.96 कोटींच्या निधीपैकी सप्टेंबर 2016 पर्यंत गृह खात्याने केवळ 187.07 कोटी निधीच वापरला आहे. त्यामुळे तब्बल 300 कोटींचा निधीच पाच वर्षात वापरला गेलेला नाही.
पोलिस घरांच्या बांधकामांमध्ये तर कमालीचा ढिसाळपणा झाला आहे.

117 निवासी आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकाम आणि सुधारणांसाठी 290 कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ 9 इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले. 64 इमारतींचे काम सुरूही करण्यात आलेले नाही. तर 44 इमारतींचे काम सुरू आहे. एवढा मोठा निधी उपलब्ध असतांना, पोलिसांसाठी घरांची अत्यंत निकड असतांना आणि जागा उपलब्ध असतांनाही केवळ ढिसाळ कारभार आणि गृहखात्यातील अधिकाऱ्यांची मनमानी यामुळे पोलिसांच्या घरांसाठी देण्यात आलेल्या 290 कोटींपैकी केवळ 83 कोटी खर्च करण्यात आले. तर कामांवर खर्च न करताच 192 कोटींचा निधी गृहखात्याने ऍडव्हान्स म्हणून दाखवला आहे आणि 275 कोटींचे बिल केंद्राकडे पाठवले आहे.

डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग बंद
पोलिसांचे नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक सुसज्ज असावा यासाठी चार वर्षांपूर्वी डिजिटल ट्रंकिंग सिस्टीम यंत्रणा बसवण्यात आली होती. त्यावर 10 कोटी खर्च झाले आहेत. मात्र तीन वर्षांनंतरही रेडीयो ट्रंकिंग सिस्टीम यंत्रणा बंदच आहे. त्यामुळे त्यावरील 10 कोटींचा खर्च पाण्यात गेल्याचा ठपका "कॅग'ने ठेवला आहे.

1564 वाहनांची कमतरता
राज्यातील पोलिसांना वाहनांची नितांत आवश्‍यकता आहे. 2 हजार 226 वाहनांच्या खरेदीसाठी 109 कोटींचा निधी दिला होता. मात्र त्यातील 33 कोटी खर्च करुन केवळ 661 वाहने खरेदी करण्यात आली. अद्यापही 1 हजार 564 वाहनांची खरेदी करण्यात आलेली नाही. निधीच्या तुलनेत ही वाहन खरेदी तब्बल 70 टक्‍क्‍यांहून कमी आहेत.