मुंबई - कोल्हापूर जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर शहरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होणार आहे. या निर्णयावर आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले असून, यासाठी एकूण 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 100 कोटींची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याची घोषणाही या वेळी फडणवीस यांनी केली. यामुळे मागील पंधरा वर्षांपासून सुरू असलेला कोल्हापूरकरांचा लढा आता संपला असून, त्यास यश आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होण्याची मागणी पुणे व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांच्या ठिकाणाहून गेल्या 15 वर्षांपासून केली जात होती. यामुळे हा प्रश्न रेंगाळत पडला होता. त्यातच पुणे की कोल्हापूर यात राजकीय रंग भरल्याने परिस्थिती गंभीर बनली होती. यामुळे हा वाद न्यायालयात गेला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा वाद सोडवताना राज्य सरकारने कोणत्या शहराची निवड करावी, हा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. यामुळे आपल्या सरकारच्या काळात हा निर्णय व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः आग्रही होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्या मागणीमुळे फडणवीस यांना त्यातून मार्ग काढावा लागणार होता. यातून त्यांनी कोल्हापूर शहराला पसंती दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकार निर्णय घेताना फडणवीस हे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे व्हावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयास पत्र पाठविणार आहेत. या निर्णयाबरोबर कोल्हापूर येथील शेंडी पार्क येथील महसूल विभागाची जागा देण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
आज कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या कृती समितीसोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्यासह कोल्हापुरातील बार असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते.
|