|
मुंबई - उमरेड (जि. नागपूर) येथे उमरेड, कुही व भिवापूर या तालुक्‍यांसाठी दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासह आवश्‍यक 19 पदांची निर्मिती करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे उमरेड, कुही व भिवापूर या तालुक्‍यातील नागरिक आणि पक्षकारांची मोठी सोय होणार आहे.
न्यायदान प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांमध्ये नवीन न्यायालयांच्या निर्मितीचा समावेश होतो. त्यामुळे उमरेड येथे नव्याने दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयात नागपूरच्या दिवाणी न्यायालयातील (वरिष्ठ स्तर) 2084 प्रकरणे हस्तांतरित होणार आहेत.
प्रस्तावित दिवाणी न्यायालयासाठी उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार 19 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच पहारेकरी तथा सुरक्षारक्षक व सफाईगार या पदांची कामे बाह्य यंत्रणेद्वारे करून घेण्यात येतील. नवीन न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी वार्षिक आवर्ती साडे 92 लाख व अनावर्ती 20 लाख 10 हजार रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
राज्याच्या महाअधिवक्तापदी कुंभकोणी
राज्याच्या महाअधिवक्तापदी ज्येष्ठ विधिज्ञ आशुतोष कुंभकोणी यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वीचे महाअधिवक्ता रोहित देव यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती झाल्याने हे पद रिक्त आहे. कुंभकोणी यांना वकिली व्यवसायाचा प्रदीर्घ अनुभव असून, त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांत उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे.
सहायक प्राध्यापक व दंतशल्यचिकित्सकांची पदे नियमित करण्यास मंजुरी
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील दंतशास्त्र विभागात तसेच शासकीय दंत महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक व दंतशल्यचिकित्सक या संवर्गांमध्ये तात्पुरत्या नियुक्तीने कार्यरत पात्र उमेदवारांच्या सेवा नियमित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे उच्च पात्रतेचे अनुभवी डॉक्‍टर रुग्णसेवेसह अध्यापनासाठी उपलब्ध होणार आहेत. सेवा नियमित करण्यात आलेल्या पदांमध्ये सहायक प्राध्यापक संवर्गातील तर दंतशल्यचिकित्सक संवर्गातील उमेदवारांचा समावेश आहे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतील एक विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागीय निवड मंडळामार्फत तात्पुरत्या सेवेने नियुक्त झालेल्या या उमेदवारांना यापूर्वी केलेल्या तात्पुरत्या सेवेचे कोणतेही आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत तसेच शासन निर्णय काढल्याच्या दिनांकापासून अध्यापकांच्या सेवा नियमित होणार आहेत.
राज्यात सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि शासकीय दंत महाविद्यालये आहेत. शासकीय दंत महाविद्यालय व वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अध्यापकांच्या पदांचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात येते. ही पदे रिक्त राहिली तर मंजूर विद्यार्थी संख्या, महाविद्यालयाची मान्यता यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो व रुग्णसेवेतही अडचणी येतात. खासगी वैद्यकीय व्यवसाय आणि खासगी रुग्णालयांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेली स्पर्धा पाहता शासकीय दंतमहाविद्यालयांसमोर अनुभवी, निष्णात डॉक्‍टरांची अध्यापन आणि रुग्णसेवेसाठी कमतरता भासते. या पार्श्वभूमीवर शासन हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
|
