मुंबई - शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर कर्जमाफी हा परिणामकारक उपाय नसून, त्याऐवजी कर्जमाफीच्या पैशांत शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना राबविल्यास त्या फायदेशीर ठरतील, असे मत निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी आज व्यक्त केले. ते मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलत होते.
शेतमालाचा बाजारभाव आणि हमीभाव यांतला फरक भरून काढणाऱ्या भावांतर अनुदान योजनेचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे चंद म्हणाले, की केंद्र सरकार 23 पिकांना हमीभाव जाहीर करते. मात्र, त्यापैकी फक्त तीनच पिकांना हमीभाव मिळतो, हे वास्तव आहे. यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याचा निती आयोगाचा विचार आहे. त्यासाठी या वर्षी आम्ही पिकांच्या उत्पादनावर नव्हे, तर शेतमालाच्या किमतींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यासाठी निती आयोगाने सर्व राज्यांना पत्रे पाठवली आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी किंवा भावांतर अनुदान योजना राबवली असेल, त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी केली असेल. मात्र, खुल्या बाजारात विक्री करताना राज्य सरकारांना तोटा सहन करावा लागला असेल, तर तोट्याच्या 40 टक्क्यांपर्यंत केंद्र सरकारकडून राज्यांना मदत करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, 'देशातील सरासरी साठ टक्के शेतकरी कर्ज घेतात. त्यापैकी 30 टक्के बॅंकांकडून, तर उर्वरित 30 टक्के इतर मार्गांद्वारे कर्ज घेतात. जे शेतकरी बॅंकांकडून कर्ज घेतात त्यापैकी सुमारे 70 ते 80 टक्के कर्जाची परतफेड करतात. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ तुलनेत कमी शेतकऱ्यांना होतो. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यात कर्जमाफी परिणामकारक ठरताना दिसून येत नाही. कर्जमाफीवर इतका मोठा आर्थिक स्रोत खर्च करण्याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी भावांतर अनुदान योजनेसारख्या इतर शेतकरीहिताच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांचे आयुष्य निश्चितपणे बदलेल, असा विश्वास चंद यांनी व्यक्त केला.
|