सुकाणू समितीला कर्जमाफी नामंजूर

मुंबई - राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी जाहीर केलेली असली, तरी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत या निर्णयाचा विरोध केला आहे. 

सरकारची दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी ही निव्वळ धूळफेक असून, यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, असा एकमुखी निर्णय घेत सरसकट व शेतीपूरक व्यवसायांसाठी काढलेल्या कर्जाचीही माफी मिळावी, अशी भूमिका सुकाणू समितीने घेतली आहे. 

सुकाणू समितीची बैठक आज पार पडली. मात्र, खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. परंतु, त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफीला विरोध करत सुकाणू समितीच्या निर्णयाला पाठिंबा जाहीर केला. 

दीड लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करून सरकारने उपकार केले नाहीत, अशी टीका सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. अजित नवले यांनी केली. शेतकऱ्यांनी विहीर, पाइपलाइन, भूसुधारणा यासह शेतीपूरक व्यवसायांसाठी कर्ज काढले आहे. एका बाजूला शेती उत्पादनांना भाव नाही, तर दुसऱ्या बाजूला शेतीपूरक व्यवसायांची देखील हानी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असल्याने आत्महत्यांचा दर दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारला गांभीर्य नाही, अशी टीका त्यांनी केली. 

राज्यभरात 9 जुलै ते 24 जुलै दरम्यान सुकाणू समिती शेतकऱ्यांमध्ये या कर्जमाफीच्या बाबत जागृती करून 25 जुलै रोजी तीव्र आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करणार असल्याचा इशाराही सुकाणू समितीने दिला आहे. 

अनेक शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाच्या व्यतिरिक्त शेतीसंबंधित सुधारणांसाठी व विविध प्रकल्पांसाठी कर्ज घेतलेले आहे. या कर्जाच्या बोजामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. सरकार मात्र शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याने जाहीर कर्जमाफी हा निव्वळ फार्स असल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.