|
मुंबई - मागासवर्गीय आयोग आणि सारथी या सर्व्हेक्षण संस्थेचे कामकाज ज्या डेस्कवरती थांबले आहे त्यातील प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला व्यक्तिगत भेट देण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेले दोन दिवस अंमलात आणला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काही परवानग्या अडल्या आहेत. अर्थ खात्याने योग्य निधी देण्याचे निर्देश दिले असतानाही कक्ष अधिकारी नस्ती मार्गी लावत नसल्याची तक्रार समोर येत असल्याने काल दप्तरदिरंगाई टाळण्यासाठी पाटील मंत्रालयात पायपीट करत होते. आजही अपुऱ्या कामासाठी त्यांनी मंत्रालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या यात्रेत काही सचिव जागेवर आढळले नाही. तर काही खात्यांचे उपसचिव भलत्याच ठिकाणी फिरायला गेल्याचे उघडकीस आले.
मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाची माहिती लवकर तयार व्हावी, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. "बार्टी'च्या धर्तीवर सारथी ही संस्था मागासलेपणाचा अहवाल तयार करणार आहे. या अहवालाच्या आधारावर शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षणाबाबत विचार होईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पाटील यांनी सामाजिक न्याय विभाग, अर्थविभाग, तंत्रशिक्षण विभाग या खात्यांना स्वतः अचानक भेटी दिल्या. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव भेटू शकले नाहीत. त्यामुळे अचानक कार्यालयात आलेल्या मंत्र्यांशी उपसचिवांनी संवाद साधला.
त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सीताराम कुंटे, विधी विभागाचे सचिव जमादार यांच्याशीही चर्चा झाली. येत्या एक महिन्याच्या आत यासंबंधातील सर्व निर्णय मार्गी लावावे, असे या वेळी सांगण्यात आले.
|
