म्हाडा नियमावलीत अस्पष्टता

मुंबई - म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये फेरबदल केले, परंतु चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि म्हाडाला मिळणाऱ्या जागेबाबत स्पष्टता नसल्याची बाब उघड झाली आहे. यामुळे म्हाडा अधिकारीही बुचकळ्यात पडले आहेत. अस्पष्ट धोरणामुळे विकसकांनीही वसाहतींच्या पुनर्विकासाकडे पाठ फिरवली आहे.

म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने ३ जुलै २०१७ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये फेरबदल केले. यामुळे २०१३ पासून रखडलेल्या चार हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार होती. यामुळे सुमारे दीड लाख नागरिकांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होणार होते. नव्या नियमानुसार ३०० चौरस फूट घराऐवजी ३७६ चौरस फुटांचे घर पुनर्विकासात मिळणार आहे; मात्र या धोरणामुळे चार हजार चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील गृहसंकुलांमधील सदनिकाधारकांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच १८ मीटर किंवा त्याहून रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना चार चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ मिळू शकेल. उर्वरित एक चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार मिळणारी घरे संस्था म्हाडाला देणार आहे.

म्हाडा वसाहतींमध्ये १८ मीटरपर्यंत रुंद रस्ता नाही. त्याचप्रमाणे चार हजार मीटर जागेच्या इमारतींचा यापूर्वी पुनर्विकास झाला आहे. कायदेशीर बाबींमध्येही स्पष्टता नसल्याने आणि पुनर्विकासातून सरकारला किती जागा मिळेल, याबाबतही या नियमावलीत स्पष्टता नाही. तसेच सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाचाही प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. यामुळे म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी विकसक पुढे येत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याप्रकरणी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधल्यानंतरही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रश्‍न अनुत्तरित
सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाचाही प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. यामुळे म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी विकसक पुढे येत नाही.