दमणगंगावर पालिकेचे पाणी?

मुंबई - महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या वादात अडकलेल्या दमणगंगा प्रकल्पावर मुंबई महापालिकेने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मलजल प्रक्रिया केंद्रासाठी केंद्र सरकारने नवी नियमावली तयार केल्याने त्या कामाला वेग येणार आहे. त्यातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.

नदीजोड प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या दमणगंगा प्रकल्पातून मुंबई महापालिकेला एक हजार ५८६ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार होते; मात्र सात वर्षांपासून त्या प्रकल्पाची फक्त चर्चा सुरू असल्याने पालिकेने तो बाजूला ठेवला आहे. मलजल प्रक्रिया केंद्रातून मिळणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने मलजल प्रक्रिया केंद्रासाठी नवी नियमावली तयार केल्याने प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या कामाला वेग येईल. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्राधान्याने प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले. 

केंद्रातून दमणगंगापेक्षा अधिक पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यावर भर देण्यात येईल, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

खर्च वाढण्याची शक्‍यता 
दमणगंगाचे पाणी प्रस्तावित पिंजाळ प्रकल्पात आणून ते मुंबईला पाठवण्यात येणार होते. त्यासाठी ४२ किमीचा जलबोगदा बांधण्यात येणार होता. त्यासाठी २०१५ च्या आराखड्यानुसार तब्बल दोन हजार ७४६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे; मात्र प्रकल्प जितका लांबणीवर पडणार तितका खर्चही वाढण्याची शक्‍यता पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

पुनर्वसनाचे आव्हान 
दमणगंगाचे पाणी पिंजाळमध्ये आणण्यासाठी गुजरातमधील वलसाड, महाराष्ट्रातील नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यातील काही गावांमधील तीन हजार ४६१ हेक्‍टर जमीन हस्तांतरित करावी लागणार आहे. त्यात एक हजार ४२१ हेक्‍टर शेतजमीन तर ९६५ हेक्‍टर वनजमीन आहे. तसेच ३० गावांमधील दोन हजार ३०२ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. सर्व कामासाठी अंदाजे ६२३ कोटींचा खर्च आहे; मात्र पुनर्वसनासाठी विरोध होण्याची शक्‍यताही वर्तवली जात आहे.