|
मुंबई - मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस वेवरील टोलवसुली बंद करण्यासंदर्भात निर्णय कधी घेणार, अशी विचारणा करतानाच उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला येत्या सोमवारपर्यंत (ता. 25) भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर 13 वर्षे सुरू असलेली टोलवसुली ही बेकायदा असल्याची तक्रार प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिकेत केली आहे. या मार्गाबाबत म्हैसकर प्रायव्हेट लिमिटेड, आयआरबी आणि एमएसआरडीसी यांच्यात झालेला त्रिपक्षीय करार मुद्रांक शुल्क नोंदणीकृत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. चुकीच्या पद्धतीने टोलवसुली सुरू असून, नोंदणीकृत कराराच्या अभावी राज्याच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे या रस्त्याच्या उभारणीचा पूर्ण खर्च हा अपेक्षेपेक्षा आधीच पूर्ण झाल्याने ही टोलवसुली तत्काळ बंद करण्याची त्यांची मागणी आहे.
टोलवसुली बंदीबाबत "एमएसआरडीसी'ने सरकारला कळवून तीन महिने लोटल्यानंतरही सरकारने निर्णय घेतला नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पीडब्ल्यूडीने केलेले सर्वेक्षण व त्यावर सरकारने केलेल्या नोंदीची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे शुक्रवारपर्यंत देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. याबाबत किती कालावधीनंतर सरकार निर्णय घेईल, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली.
"एसीबी' चौकशीचे काय झाले?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) करीत असलेल्या चौकशीचे पुढे काय झाले, त्यांच्या अहवालावर सरकारने निर्णय घेतला की नाही, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. "एसीबी'च्या महासंचालकांनी हा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने दिले.
|
