मुस्लिम आरक्षणावरून  आघाडीत मतभिन्नता 

मुंबई  - मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यावरून राज्य सरकारमध्येच मतभेद असल्याचे आज स्पष्ट झाले. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून आरक्षणाची घोषणा राष्ट्रवादीचे नेते व अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेत केली; तर तसा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे शिवसेनेचे नेते नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना नवाब मलिक म्हणाले की, नवीन २०२०-२१ चे शैक्षणिक प्रवेश सुरू होण्याआधीच मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यात येईल.

आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजासाठी नोकरी आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने अध्यादेश रद्द झाला होता. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण दिले गेले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. परंतु, धर्माधिष्ठित आरक्षण देण्यासाठी भाजपने नकार दिला होता.

काँग्रेसच्या आ. हुस्नबानो खलिफे यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश सुरू होण्यापूर्वीच हा कायदा लागू केला जावा, अशी मागणी केली.  त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मलिक यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षात हा कायदा केला जाईल, अशी हमी दिली.

दरम्यान, भाजपचे आमदार भाई गिरकर यांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना देण्यात येणारे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? आंध्र प्रदेश सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नसल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना नवाब मलिक म्हणाले की, १९५० ला घटनादुरुस्ती करून नवबौद्ध आणि शीख धर्मातील अनुसूचित जातीच्या लोकांना आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे आरक्षण देता येते, हे सिद्ध झालेले आहे. आम्ही संविधानाच्या आधारावरच आरक्षण देऊ, याचा पुनरुच्चार केला. तसेच, सच्चर समितीचा अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीदेखील आरक्षण देता येईल, असे मत नोंदविले असल्याने मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण देता येण्यास अडचण येत नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला. 

शिवसेनेने त्यांच्या जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक समाज, दलित, आदिवासींच्या सामाजिक हक्कांचे संरक्षण करणार असल्याचे नमूद केलेले होते. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षणाला त्यांचा पाठिंबा आहेच. सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेना कटिबद्ध आहे. 
-नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री

राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही. इतकेच नाही, तर धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणही अडचणीत येईल. मंत्री ज्या वेळी उत्तर देतात तेव्हा सरकारच बोलत असते. शिवसेनेने आपली सगळी तत्त्वे बाजूला ठेवून कशाकशात सेटिंग केली आहे, हे एकदा जाहीर करावे.
- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते