पुणे - शैक्षणिक दर्जा राखण्यासाठी नॅक मूल्यांकन अनिवार्य आहे; पण राज्यातील १ हजार ८६४ शैक्षणिक संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. नॅक मूल्यांकनापासून पळवाट शोधणाऱ्या संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दणका देत २०२२ पर्यंत मूल्यांकन करून घ्या व किमान २.५ गुण मिळवणे आवश्यक केले आहे. पुढील वर्षभरात मूल्यांकन करून घेताना संस्थांची कसरत होणार आहे.
महाविद्यालयाची इमारत, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा, प्राध्यापकांचा संशोधनात असलेला सहभाग, गुणवत्तावाढीसाठी राबविले जाणारे उपक्रम, क्रीडा, कला यामधील सहभाग यांसह इतर गुणात्मक बाबींचे मूल्यांकन करून घेतले जाते. राज्यातील शासकीय संस्था व अनुदानित संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेतले जात असले तरी विनाअनुदानित संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करून घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे. यातच कोरोनामुळे महाविद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण ठप्प होती.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
देशभरातील केवळ सुमारे ४० हजार संस्थांपैकी आतापर्यंत केवळ ८ हजार १६६ महाविद्यालयांनी तर ९९३ विद्यापीठांपैकी ३६४ विद्यापीठांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. हे प्रमाण साधारणपणे २० टक्के आहे. यापेक्षा महाराष्ट्रातील हे प्रमाण ४० टक्के आहे. मात्र, गेल्या २७ वर्षांत राज्यातील ६० टक्के संस्थांनी एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. त्यामुळे ‘यूजीसी’ने नुकतेच एक परिपत्रक काढले असून, त्यामध्ये सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांनी २०२२ पर्यंत नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे व त्यांना मूल्यांकनात किमान २.५ क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज मिळणे अनिवार्य आहे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नॅक मूल्यांकनाबाबत उदासीनता असलेल्या महाविद्यालयांना तयारीला लागावे लागणार आहे.
महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेणे आवश्यकच आहे; पण ज्या संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतले नाही त्यांना तयारीला लागावे लागेल. तसेच विद्यापीठ व शासनाने महाविद्यालयांना विश्वासात घेऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यूजीसीच्या परामर्श योजनेमुळेही त्यास हातभार लागू शकतो.
- डॉ. आर. एस. माळी, माजी कुलगुरू व नॅकचे अभ्यासक
नॅक मूल्यांकन म्हणजे काय?
नॅशनल असेसमेंट ॲण्ड ॲक्रिडिएशन कौन्सिल (नॅक) ही महाविद्यालये, विद्यापीठ यांच्या भौतिक तसेच गुणात्मक क्षमतेचे मूल्यांकन करणारी यंत्रणा आहे. उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी १९९४ मध्ये याची स्थापना करण्यात आली आहे. यापूर्वी शैक्षणिक संस्थेमध्ये समिती जाऊन पाहणी करून मूल्यांकन करत होती. मात्र, आता २०१८ पासून नव्या पद्धतीनुसार ६५ टक्के मूल्यांकन हे संगणकीय व गणित पद्धतीने होत असून, ३० टक्के मूल्यांकन हे महाविद्यालयाला भेट देणारी समिती (पीअर टीम) करते, तर ५ टक्के मूल्यांकन विद्यार्थ्यांकडून माहिती भरून घेतील जात आहे.
राज्यातील मूल्यांकनाची स्थिती
Edited By - Prashant Patil
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.