लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा 'हा' प्रकारः अण्णा हजारे

राळेगणसिद्धी (नगर) सरकारच्या परवानगी शिवाय न्यायाधिश, लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारी यांच्या विरोधातील तक्रार किंवा भ्रष्टाचारा विषयाची बातमी प्रसिद्ध करू नये व तसे केल्यास संबधीतास दोन वर्षापर्यंत कारवास भोगावा लागेल असा निर्णय राज्यस्थान सरकार घेण्याच्या विचारात आहे, हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्राकाद्वारे केली आहे.

प्रसार माध्यामे म्हणजे लोकशाही मजबूत करण्याचे माध्यम आहे. लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून प्रसार माध्यमांना संबोधले जाते. हा खांब जेवढा मजबूत राहील तेवढी लोकशाही मजबूत होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारने प्रसार माध्यामांवर बंधणे आणणे म्हणजे हुकुमशाही वाढीस लावण्यासारखे आहे. सरकारी परवाणगीशिवाय न्यायाधिश, लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारी अधिकारी यांच्या तक्रारी संबंधाने प्रसार माध्यमांनी बातमी द्यायची नाही. द्यावयाची असल्यास सरकारची परवाणगी घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा दोन वर्षे कारावास सजा, असा राज्यस्थान सरकारचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे.

याचा अर्थ या सरकारला लोकशाहीचा खरा अर्थच समजला नाही. 1950 साली या देशात प्रजासत्ताक आले आहे. जनता या देशाची मालक आहे. सरकारी तिजोरी ही जनतेची तिजोरी आहे. त्या पैशाचा योग्य प्रकारे नियोजन करण्यासाठी खासदार आणि आमदारांना आपले सेवक म्हणून जनतेने लोकसभा आणि विधानसभेत पाठविले आहे. याचा अर्थ ते सेवक आहेत. आपल्या पैशांचे योग्य प्रकारे नियोजन करतात की नाही हे पाहण्याचा प्रत्येक नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. ते चुकीच्या पद्धतीने पैशांचा गैरवापर करीत असतील तर मालकांना म्हणजे जनतेला त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा हक्कच आहे. त्यांच्या हक्कावर गदा आणणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे. सरकार चालविणारे जनतेचे सेवक आहेत. जनता देशाची मालक आहे. त्यांना जनतेने नियुक्त केले आहेत. या अर्थ सरकारला लोकशाहीचा अर्थ समजला नाही, असे म्हणावे लागेल.

कायदे लोकसभा व विधानसभेत होतात कायद्याचा मसुदा तयार करताना जनतेचा सल्ला घेऊनच करायला हवा ही खरी लोकशाही आहे. मसुदा सरकार चालविणारी माणसे करीत असतील आणि कायदे ही तेच करत असतील तर इंग्रजांच्या हुकुमशाहीत आणि तुमच्या लोकशाहीमध्ये फरक काय? असा प्रतीप्रश्नही हजारे यांनी केला आहे. मालकांनी सेवकांची परवानगी घ्यावी असे कोठे ही नसते. सेवकांनी मालकाची परवानगी घ्यावी. त्यासाठी पक्ष प्रमुखांनी ज्यांना सरकार चालविण्यासाठी पाठवायचे आहे, त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. अन्यथा राजघराण्याच्या लागलेल्या सवयींमुळे समाज आणि देश संकटामध्ये आल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेही शेवटी पत्रकात म्हटले आहे.