नगरपंचायत अध्यक्ष आता थेट जनतेतून

नागपूर  - राज्यात अस्तित्वात असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधींमधून अध्यक्ष निवडण्याची पद्धत आता इतिहासजमा होणार आहे. गुरुवारी विधानसभेत झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकामुळे लोकप्रतिनिधींऐवजी आता थेट जनतेतून नगरपंचायतीचा अध्यक्ष निवडला जाणार आहे. या विधेयकाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सभागृहात जोरदार विरोध केला. 

गुरुवारी विधानसभेत नगरपालिका, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर दुपारी तीन तास चर्चा झाली. राज्यामध्ये अनेक ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याची तरतूद असलेले असे विधेयक गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. या सुधारणेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदारांनी विरोध केला. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी अध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड म्हणजे हा लोकशाहीचा अंत असल्याचा आरोप केला. थेट अध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी धनदांडगेच पुढे येतात. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ता हा दुरावत जातो, असेही ते म्हणाले. 
त्यांचा मुद्दा उचलून धरत सत्ताधारी पक्षातर्फे एकनाथ खडसे यांनीही या सूचना केल्या. अनेक नगरपंचायतींमध्ये आज सीईओ नाही. ही पदे भरली गेली नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षांना कामे करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आधीची ग्रामपंचायतच बरी होती, अशी भावना बळावत आहे. अशा स्थितीत हे विधेयक आणताना काही सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

या विधेयकावरील चर्चेत नीतेश राणे, संतोष साबणे, विजय वडेट्टीवार आदी सदस्यांनी भाग घेतला. जयंत पाटील यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवत अध्यक्षांची थेट निवडणूक ही पद्धत लोकशाहीला मारक आहे, असे मत व्यक्त केले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या मॅरेथॉन चर्चेनंतर संबंधित विधेयक मंजूर करण्यात आले.

राज्यातील २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी 
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात अपात्रांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. बॅंका व सोसायट्यांना लाभ झाला. ‘कॅग’नेही यावर ताशेरे ओढले. ही चूक पुन्हा होऊ नये म्हणून ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविले होते. आतापर्यंत २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचा पैसा जमा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. एवढेच नव्हे शेवटचा पात्र शेतकरी पुढे येईल, तोपर्यंत कर्जमाफीची योजना सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

सत्ताधारी पक्षातर्फे डॉ. अनिल बोंडे यांनी मांडलेल्या ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर सरकारला धारेवर धरले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी योजनेची तपशीलवार माहिती देतानाच विरोधकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. मागील सरकारने अनेक अपात्रांना लाभ दिल्याचे सांगून त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर हल्ला चढविला.