|
नागपूर - 'केंद्र सरकारने पश्‍चिम किनारपट्टीवर मेगा रिफायनरी प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला असून, तो होणारच आहे. नाणार येथे तो होणार की नाही, याबाबतचा निर्णय लोकांचे गैरसमज दूर करून चर्चा करून घेण्यात येईल,'' असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सांगितले. विरोधकांनी या बाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि शिवसेनेला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत वारंवार सूचित केले. मात्र, देसाई यांनी उत्तर दिले नाही.
संजय दत्त यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चेला प्रारंभ झाल्यानंतर याला मुख्यमंत्री उत्तर देणार असल्याने चर्चा पुढे ढकलता आल्यास पाहावे, अशी सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. त्याला विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हरकत घेत उद्योगमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे असे सुचविले. मुंडे म्हणाले, 'नाणार राहणार की जाणार, याचा निर्णय या उत्तराने होणार आहे. उद्योगमंत्र्यांनी विरोध केला आहे, तर मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा आहे. मात्र लक्षवेधी पुकारल्यानंतर मुख्यमंत्री नाहीत म्हणून ती थांबविता येणार नाही.''
दरम्यानच्या काळात फडणवीस सभागृहात आले. संजय दत्त म्हणाले, 'नाणार येथील जनता ऐकायला तयार नाही. पण सरकारने रेटा चालविला आहे. नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा सरकार करणार का?''
डॉ. नीलम गोरहे म्हणाल्या, 'जैतापूर अणू प्रकल्प दोन किलोमीटर अंतरावर असून स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्यामुळे नाणार येथील प्रकल्प रद्द करणार का?''
'केंद्राने पश्‍चिम किनारपट्टीवर रिफायनरीचा निर्णय घेतला. मोठी तेल सुरक्षा निर्माण व्हावी, हा उद्देश आहे. रिफायनरी किनारपट्टीच्या भागातच होईल. गुजरात, आंध्र प्रदेशाने या प्रकल्पासाठी मागणी केली आहे. या प्रकल्पामुळे तीन लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होईल. एक लाख रोजगार निर्माण होतील. गुजरातमध्ये राज्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत रिफायनरी आहे. अत्याधुनिक चौथ्या पिढीतील शुद्धीकरण प्रकल्प असल्याने प्रदूषण होणार नाही. राज्यात रोजगार निर्माण होण्यासाठी हा प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यानच्या काळात विरोध सुरू झाला. उद्योगमंत्र्यांनी त्यांच्या विभागाकडून विरोधाचा प्रस्ताव पाठविला असला, तरी मी व उच्चस्तरीय समिती त्यावर निर्णय घेईल. पाच हजार जणांनी प्रकल्पाला हरकत घेतली असली, तरी अडीच हजार एकर जागा देण्याचे पत्र मिळाले आहे. जामनगर येथे सेकंड जनरेशनची रिफायनरी असली, तरी तेथील आंबा निर्यात होतो. सरकारला प्रकल्प लादायचा नाही, लोकांची गैरसमजूत दूर करू. पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम पाहण्याबाबत "निरी', "आयआयटी पवई', पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट यांना सांगितले आहे.''
उद्योगमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, यासाठी मुंडे, शरद रणपिसे यांनी सूचक प्रश्‍न विचारले मात्र देसाई यांनी त्याला उत्तर दिले नाही.
|
