त्रुटींमुळे आरोपी सुटतात

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 15 डिसेंबर 2018

मुंबई - ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणेने नियोजित वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे तिघा आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तपास यंत्रणांमधील त्रुटींमुळे आरोपींना फायदा होतो, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणाचा सीलबंद अहवाल न्यायालयाला सादर केला. तो पाहिल्यानंतर, ‘या प्रकरणाचा तपास धीम्या गतीने करण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना’, असा सवालही खंडपीठाने सीबीआयच्या वकिलांना केला.

मुंबई - ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणेने नियोजित वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे तिघा आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तपास यंत्रणांमधील त्रुटींमुळे आरोपींना फायदा होतो, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणाचा सीलबंद अहवाल न्यायालयाला सादर केला. तो पाहिल्यानंतर, ‘या प्रकरणाचा तपास धीम्या गतीने करण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना’, असा सवालही खंडपीठाने सीबीआयच्या वकिलांना केला.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अनिल दिगवेकर या तिघांची सुटका केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. डॉ. दाभोलकर आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणांत तपास सुरू आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तुमचे तपास अधिकारी अनुभवी, माहितीगार आहेत; असे असूनही आरोपपत्र  वेळेत दाखल होऊ शकत नाही. अशा ढिसाळ कामकाजामुळेच आरोपी सुटतात, अशा शब्दांत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले. 

खंडपीठाने सीबीआयच्या अहवालावरही नाराजी व्यक्त केली. मागील वेळी सादर केलेल्या अहवालात हिंदुत्ववादी संघटनांचा उल्लेख होता; संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचेही त्यात नमूद होते. परंतु शुक्रवारी सादर केलेल्या अहवालात संबंधित व्यक्तींविरोधात आणखी साक्षीपुरावे नोंदवणे गरजेचे आहे. अटकेत असलेल्या हिंदुत्ववादी संघटनेच्या एका कार्यकर्त्याच्या जबानीवर आधीच्या अहवालातील तपशील दिला होता, असे स्पष्टीकरण सीबीआयच्या वकिलांनी दिले. न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त करत, ‘तपास सौम्य करण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा धीम्या गतीने सुरू ठेवू नका. आरोपींपैकी कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न करू नका; कायद्यासमोर कोणीही सामर्थ्यवान नाही हे ध्यानात ठेवा’, असे खंडपीठाने सीबीआयला खडसावले. 

या प्रकरणात सीबीआयला धक्का बसू नये, यासाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेत तपास सुरू आहे, असे स्पष्टीकरण सॉलिसिटर जनरल यांनी दिले. आतापर्यंतच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिला. या चार हत्या प्रकरणांचा तपास करत असलेले अधिकारी आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांत सुनावणीला उपस्थित राहणाऱ्या वकिलांची नावे सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला होणार आहे.

समन्वयकाची गरज नाही
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि ज्येष्ठ विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्या प्रकरणांचा तपास वेगवेगळ्या यंत्रणा करत आहेत. त्यांच्यात समन्वय आढळून येत नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय समन्वयक ठेवावा, अशी मागणी डॉ. दाभोलकर यांचे चिरंजीव आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते डॉ. हमीद दाभोलकर यांचे वकील अभय नेवगी यांनी केली. सद्यःस्थितीत अशा समन्वयकाची गरज वाटत नाही, असा अभिप्राय न्यायालयाने दिला.

Web Title: Narendra Dabholkar Murder Case Criminal High Court