|
मुख्यमंत्री कार्यालय, डीटीईमार्फत उपक्रमाला वाढतोय प्रतिसाद
नाशिक - विमुद्रीकरणानंतर अर्थव्यवस्था कॅशलेसकडे वळत असताना राज्यातही डिजिधन जनजागृती कार्यक्रम धडाक्‍यात राबविला जातोय. या उपक्रमाचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालय व तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे महाविद्यालये कॅशलेसवर भर दिला जात असून, राज्यातील 476 महाविद्यालयांनी नोंदणी केली.
मुख्यमंत्री कार्यालय व तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे एप्रिलअखेरीस व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांतील प्राचार्यांना पत्र पाठवून कॅशलेस व्यवहार करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचे सुचविले होते. शुल्क आकारण्याची पद्धती; तसेच उपाहारगृहे व अन्य बाबींसाठी कॅशलेस व्यवहार व्हावेत, असे या पत्रात नमूद केले होते.
चांगली कामगिरी करणाऱ्या महाविद्यालयांचा सत्कार करणार असल्याचेही जाहीर केले होते. प्राचार्य व उपक्रम संयोजनाची जबाबदारी असलेल्या समन्वयकांच्या जबाबदारीचीही माहिती नमूद केली होती. या योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयांना संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यास प्रतिसाद देत गेल्या महिनाभरात 476 महाविद्यालयांनी नोंदणी केली आहे. येत्या महिनाभरात नोंदणी करणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या वाढेल, असा अंदाज व्यक्‍त केला जात आहे.
कॅशलेस व्यवहार करता येणार
या योजनेत सहभागी महाविद्यालयांत क्रेडिट, डेबिट कार्डाद्वारे शुल्क भरण्यासह एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बॅंकिंगद्वारे शुल्क अदा
करता येणार आहे. उपाहारगृहांतही पैसे अदा करण्याची ही सुविधा असेल. सद्यःस्थितीत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांत हा प्रकल्प राबविला जात असून, उपक्रमाच्या यशानंतर अन्य पारंपरिक महाविद्यालये, कनिष्ठ महाविद्यालयांतही उपक्रम राबविला जाणार आहे.
|
