|
नाशिक - राज्यातील 40 हजार 148 पैकी 14 हजार 691 म्हणजेच, 37 टक्के गावांमधील 2017-18 मधील खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी 50 पैशांहून कमी आहे. महिनाभरापूर्वी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आलेल्या सरकारच्या निर्णयात 12 गावांची भर पडली आहे. अमरावती विभागातील सर्वाधिक 90 टक्के गावांमध्ये अंतिम पैसेवारी पन्नास पैशांहून कमी आहे.
वाशीममधील 793 पैकी 774 आणि बुलडाणामधील 1 हजार 420 पैकी 748 गावांतील अंतिम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असून, हा अपवाद वगळता अमरावती विभागामधील अमरावती जिल्ह्यातील सर्व 1 हजार 943, अकोलामधील सर्व 990, यवतमाळमधील सर्व 2 हजार 49 गावांमध्ये पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रपूरमधील सर्व 1 हजार 794, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व 1 हजार 354 आणि परभणी जिल्ह्यातील सर्व 849 गावांतील पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे.
अंतिम पैसेवारी 50 पैशांहून कमी असल्याने सरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 6 हजार 5 गावांपैकी एकाही गावाचा समावेश नाही. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 960, नंदुरबारमधील 886, पुण्यामधील 1 हजार 298, कोल्हापूरमधील 1 हजार 212, हिंगोलीमधील 707, बीडमधील 1 हजार 402, उस्मानाबादमधील 737, नागपूरमधील 1 हजार 787, वर्ध्यामधील 1 हजार 339 गावांपैकी कुठेही अंतिम पैसेवारीमध्ये 50 पैशांपेक्षा कमी गाव नाहीत.
सरकारच्या काही उपाययोजना
शेती कर्जवसुलीस स्थगिती
वीजबिलात 33.5 टक्के सूट
दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
आवश्‍यक तेथे पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर सुरू करणे
शेतपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे
|
