बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी हवी स्वतंत्र यंत्रणा : डॉ. गोऱ्हे

मुंबई : राज्यातील बालकामगारांची समस्या दूर करण्याकरिता शासनाने 15 जिल्ह्यांमध्ये विशेष प्रशिक्षण केंद्र सुरू करून सुमारे 60 हजार बालकामगारांना प्रशिक्षण देण्यात येत असले, तरी त्याचा योग्य उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यसरकारने स्वतंत्र यंत्रणा राबविण्याची मागणी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज (शुक्रवार) विशेष उल्लेखाद्वारे विधानपरिषदेत केली.

मागील सात–आठ वर्षात 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील सुमारे एक लाखांहून अधिक बालकामगारांना या प्रकल्पांतर्गत दोन वर्षाचे विशेष प्रशिक्षण दिले आहे. परंतु कुटुंंबाची परिस्थिती बेताची, वडिलांचा मृत्यू अथवा आई-वडिल दोघेही आजारी, उच्च शिक्षणाचा खर्च पेलवत नसल्याने त्या मुलांच्या नशिबी पुन्हा मजूरीच येत असल्याचे चित्र राज्यात पाहावयास मिळत आहे. राज्यात टास्क फोर्सच्या धाडसत्राद्वारे  सन 2015 ते 2018 या कालावधीत सुमारे 547 बालकामगारांची मुक्तता करण्यात आली तरी बालकामगार कमी झालेले नाहीत.

बालकामगार दोन वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर पुढे काय करतो, यावर लक्ष ठेवणारी अथवा त्यांना कायमस्वरुपी शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारी स्वतंत्र व्यवस्थाच नसल्याने राज्यात बालकामगारांची स्थिती ''जैसे थे'' च असल्याचे दिसून येत असल्याबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी खेद व्यक्त केला. तरी या संदर्भात शासनाने योग्य अशी स्वतंत्र यंत्रणा राबविण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी या वेळी केली.