राज्यात लवकरच नवीन सरकार स्थापणार - फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 5 नोव्हेंबर 2019

केंद्राकडे मदतीची मागणी
महाराष्ट्रात बिगरमोसमी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले असून, ३२५ तालुक्‍यांमध्ये ८० ते १०० टक्‍क्‍यांपर्यंत हानी झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून मदत मिळावी, अशी मागणी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली असून, पावसामुळे झालेल्या हानीचा अंदाज त्यांना सादर केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. हानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठविले जाणार असून, पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई देण्यासाठी मदतीची भूमिका घ्यावी, नियमांचा उगाच बाऊ करू नये, यासाठी केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन सूचना द्याव्यात, अशीही मागणी केली. शहा यासाठी विमा कंपन्यांशी चर्चा करणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले.

महाराष्ट्रात लवकरात लवकर नवे सरकार स्थापन होईल. आम्ही त्याबाबत पूर्णपणे आश्‍वस्त आहोत, असा आत्मविश्‍वास काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भाजप अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीनंतर व्यक्त केला. शिवसेनेच्या आक्रमक दाव्यांची दखल घेण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी टाळले. अर्थात, गृहमंत्र्यांशी झालेली भेट ही राज्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली.

महाराष्ट्रात युतीचे भागीदार भाजप आणि शिवसेना या दोन्हीही पक्षांमध्ये तुंबळ वाक्‌युद्ध पेटल्यामुळे सरकार स्थापनेचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेऊन सरकार स्थापनेच्या रणनीतीची चर्चा केली आणि ‘लवकरात लवकर आम्ही नवे सरकार देऊ,’ असे आत्मविश्‍वासाने भरलेले विधान केले. अमित शहा यांच्या निवासस्थानी चाळीस मिनिटे दोन्ही नेत्यांची बंद दरवाजाआड खलबते झाली. भाजपच्या अन्य कोणत्याही नेत्याचा त्यात सहभाग नव्हता. या भेटीनंतर महाराष्ट्र सदनात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

या वेळी त्यांनी युतीच्या कोंडीवर भाष्य करण्याचे टाळताना सरकार स्थापनेच्या हालचालींवर आणि शिवसेनेकडून होणाऱ्या आक्रमक दाव्यांबद्दल बोलण्यास नकार दिला. यामुळे सत्तेची कोंडी फुटणार कशी, अशी उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: New Government in state devendra fadnavis politics