राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणार - सुशीबेन शाह

पुणे - राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जाणार आहे. येत्या महिनाभरात ही नवी नियमावली जाहीर केली जाणार आहे. शिवाय राज्यातील अधिकाधिक गावे ही बालविवाहमुक्त, बालकामगारमुक्त आणि बालकांना त्यांचे अधिकार व हक्क देणारी असावीत, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी प्रसंगी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या धर्तीवर बालस्नेही गाव योजना सुरू करण्याचा विचार आहे. अशा बालस्नेही गावांना पुरस्कार आणि विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी शुक्रवारी (ता.२७) पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

अध्यक्षा सुशीबेन शाह आणि या आयोगाचे चार सदस्य शुक्रवारी पुणे जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुणे जिल्ह्यातील बालकांच्या हक्कांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेतली. यावेळी २८ प्रकरणांची सुनावणी घेतली. यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी या शाळांच्या विरोधात शुल्कवाढीबाबतच्या होत्या, असेही शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी या आयोगाच्या सदस्या ॲड. जयश्री पालवे (पुणे), ॲड. प्रज्ञा खोसरे (बीड), सौ. सायली पालखेडकर (नाशिक) आणि ॲड. संजय सेंगर (अकोला) उपस्थित होते.

शाह पुढे म्हणाल्या, ‘आतापर्यंत या आयोगावरील अध्यक्षांसह सदस्यांच्या जागा रिक्त होत्या. बालकांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेण्यासाठी किमान दोन सदस्य उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. आम्ही सर्वांची आता महिनाभरापूर्वीच नियुक्ती झाली आहे. त्यानुसार आम्ही लगेच राज्याचा दौरा सुरू केला आहे. या दौऱ्यात राज्यातील सर्व महसुल विभागांना भेटी देणार आहोत. गावे बालस्नेही करण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये बालसभा अनिवार्य केल्या जाणार आहेत.’

पुण्यातील घटनेत आयोगाची भूमिका महत्त्वपूर्ण

पुणे शहरात दोन आठवड्यांपूर्वी भटक्या कुत्र्यांसोबत अकरा वर्षीय मुलाला दोन वर्षे घरात कोंडून ठेवल्याची घटना उघडकीस आली होती. या घटनेत राज्य बाल संरक्षण हक्क आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरली. वैद्यकीय तपासणीत तो मुलगा शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे आढळून आले. शिवाय, या प्रकरणात त्याच्या आई-वडिलांना अटकही झाली असल्याचे या आयोगाच्या पुण्यातील सदस्या ॲड. जयश्री पालवे यांनी सांगितले.