जीवघेणा ठरतोय नऊ जिल्ह्यांचा प्रवास

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 जुलै 2019

बैठकांना अधिकाऱ्यांऐवजी प्रतिनिधी 
दरमहा जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विकास महामंडळ, शहर वाहतूक पोलिस, शिक्षणाधिकारी यांच्यासह अन्य विभागाच्या प्रमुखांनी बैठकीला हजर राहणे आवश्‍यक आहे. मात्र, बहुतांश अधिकारी प्रतिनिधीलाच पाठवतात, असे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते.

पुणे, नागपूर, नाशिक, धुळे, पालघर, सोलापूर, औरंगाबाद, नगर, अमरावतीचा समावेश
सोलापूर - राष्ट्रीय महामार्गांसह राज्य मार्गांची कनेक्‍टिव्हिटी वाढली, मात्र, याच मार्गांवरील खड्डे अन्‌ वाहनांचा वाढलेला वेग, बेशिस्त वाहतूक आणि शासकीय यंत्रणांचा काणाडोळा आदी कारणांमुळे पुणे, नागपूर, नाशिक, धुळे, पालघर, सोलापूर, औरंगाबाद, अमरावती व नगर या जिल्ह्यांचा प्रवास जीवघेणा ठरतोय. या जिल्ह्यांच्या मार्गांवर दरमहा १५० हून अधिक अपघात होतात, तर ७० हून अधिक जणांचा मृत्यू होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

राज्यात दरवर्षी सरासरी ३५ हजार अपघात होऊन त्यात १३ हजार ४०० जणांचा मृत्यू होत असल्याचे चित्र मागील तीन वर्षांपासून कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांनी बैठक घेऊन जानेवारी ते मे २०१९ या कालावधीत ठरावीक जिल्ह्यांना अपघात व मृत्यू कमी करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, अपघात कमी होणे तर सोडाच, त्यात दीडपटीने वाढ झाल्याचे समोर आले. त्यात पुणे, नाशिक आघाडीवर आहेत.

दंडात्मक कारवाई करताना वाहतूक पोलिसांनी मोबाईल टॉकिंग, अतिवेग, मद्यपान, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांचे परवाने ९० दिवसांसाठी रद्द करण्याकरिता आरटीओकडे पाठवायला हवेत. मात्र, बहुतेकवेळा वाहतूक पोलिस जागेवरच दंड घेऊन सोडून देतात. 
- संजय डोळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nine District Journey is Dangerous Accident