राज्यातील नऊशे रुग्ण अद्यापही मदतीपासून वंचित

पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तीनशे मनोरुग्णांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सध्या राज्यातील चार मनोरुग्णालयांमध्ये नऊशेपेक्षा अधिक बरे झालेले मनोरुग्ण आहेत. यातील काही बेघर तर काहींना त्यांचे नातेवाईक घरी घेऊन जात नसल्यामुळे त्यांचा मुक्काम मनोरुग्णालयातच आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तीनशेपेक्षा अधिक रुग्णांचे पुनर्वसन डिसेंबरअखेर झाले. यातील महिलांचे पुनर्वसन महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या महिलागृहात, तर पुरुषांचे भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रांत करण्यात आले आहे. मनोरुग्णालयामध्ये बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. मात्र अनेक कारणांनी त्यांचा मुक्काम रुग्णालयातच आहे. गौरव कुमार बंसल यांनी ही बाब २०१६ मध्ये जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायालयाने २०१७ मध्ये बरे झालेल्या रुग्णांचे वर्षभरात पुनर्वसन करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी महाराष्ट्रातील ठाणे, रत्नागिरी, येरवडा आणि नागपूर अशा चार मनोरुग्णालयातील रुग्णांचे पुनर्वसन झाले नव्हते.

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आक्षेप
तीनशे मनोरुग्णांचे पुनर्वसन हे घाईघाईने करण्यात आले. पुनर्वसन केंद्रात या रुग्णांना दरमहा फक्त पाच रुपये पगार दिला जातो. त्यामुळे फक्त सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी घाईघाईने राज्य सरकारने रुग्णांचे पुनर्वसन केले. महिनाभर काम केल्यानंतर मिळणाऱ्या पाच रूपयात पुनर्वसन कसे शक्‍य आहे, असा प्रश्‍न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

रुग्णालयात अनेक वर्षे राहिल्यानंतर मनोरुग्णांना बाहेर जाण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे अशा रुग्णांना तीन महिने आधी स्वतंत्र कक्षात ठेवले जाईल. त्यांच्यातील कौशल्यांचा विचार करून त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. तेरा महिलांचे बारामती येथील प्रेरणा शासकीय वसतिगृहात, तर दोन महिलांचे कात्रज, आंबेगाव पठार येथील स्नेहाधार महिला संस्थेत पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
- डॉ. गीता कुलकर्णी, उपाधिक्षिका, येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालय