'अच्छे दिन' नाही; पण मुख्यमंत्री 'स्वच्छ'!

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सरकारचा कारभार पाहिल्यास त्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान जनतेला "अच्छे दिन‘ची जी आशा लावली होती ती मात्र अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यांच्या पक्षाचेच नेते "अच्छे दिन म्हणजे गले की हड्डी‘ म्हणू लागली आहे, असे असले तरी या सरकारने निश्‍चितच राज्याच्या दृष्टीने दूरगामी ठरतील असे निर्णय घेतले आहेत.

ईबीसी सवलत वाढ
आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी (इबीसी) असलेली उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपये करणे, सेवा हमी कायदा, स्मार्ट सिटी, आपले सरकार पोर्टल, सरकारी कारभारात डिजिटल तंत्राचा वापर आदी निर्णयामुळे सरकारची प्रतिमा उजळली आहे. इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारकाचा प्रश्‍न सोडविण्याबरोबरच दप्तर दिरंगाई कमी करणे, जलयुक्त शिवार योजना, नोकर भरतीची तसेच स्पर्धा परीक्षेची वयोमर्यादा वाढविणे आदी या सरकारच्या जमेच्या बाजू आहेत. भ्रष्टाचाराला बऱ्यापैकी आळा घालण्यात सरकारला यश आले आहे. स्वतः देवेंद्र फडणवीस हे गृहखाते सांभाळत असूनही फारसे वादात सापडलेले नाहीत. तसेच त्यांची प्रतिमा अद्यापही स्वच्छ आहे. ही या सरकारची जमेची बाजू आहे. मात्र, शेती तसेच सहकार क्षेत्रात छाप पाडण्यात सरकार कमी पडले आहे. या सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्‍न सुटू शकलेला नाही.

घटक पक्षच विरोधक
दुसऱ्या बाजूला या सरकारमधील घटक पक्षच मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत असतो. सत्तेतील विरोधकामुळे सरकारच्या प्रतिमेवर नाही म्हटले तरी परिणाम होतोच. सरकारच्या दोन वर्षाच्या काळात काही मंत्र्यांवरील आरोप सोडले तर सरकार राजकीय दृष्ट्या अडचणीत सापडणार नाही याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. सरकार स्थिर ठेवण्यात ते यशस्वी ठरले असले तरी प्रशासन ज्या तत्परतेने हलायला पाहिजे तो बदल अद्याप दिसत नसल्याने जनता सरकारवर काही प्रमाणात नाराज आहे.

उद्योग क्षेत्रात नाराजी
फडणवीस सरकारने असंख्य घोषणा केल्या असल्या तरी त्यातील काहीच पूर्णत्वास गेल्या आहेत. मेक इन महाराष्ट्र मध्ये लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा झाली. परंतु, ती प्रत्यक्षात दिसून येत नाही हे वास्तव आहे. उद्योग उभारणीबाबतच्या परवानग्या कमी केल्याची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात लालफित आडवी येतच आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात नाराजी आहे. परदेशी गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या असल्या तरी त्यातील काहीच उद्योग प्रत्यक्षात सुरू झाले आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी ज्या तुलनेत निर्माण होण्याची अपेक्षा होती ती पूर्ण झालेली नाही. शेतकरी राजा खरेतर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारवर वैतागला होता. त्यामुळेच हा वर्ग भाजप व शिवसेनेच्या पाठीमागे उभा राहिला. परंतु, या वर्गाच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. दुष्काळी स्थिती हाताळण्यात सरकार कमी पडले असेच म्हणावे लागेल. कर्जमाफी न करण्यावर सरकार ठाम राहिले. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून दुष्काळ कायमस्वरूपी हटविण्यावर सरकारचा भर राहिला. शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्यावरुन आघाडी सरकारला धारेवर धरणाऱ्या फडणवीस सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. गेली दोन वर्षे दुष्काळाने होरपळणाऱ्या राज्यात यंदा सुदैवाने भरपूर पाऊस झाल्याने यंदा स्थितीत बदल होण्याची शक्‍यता आहे. सहकार क्षेत्राच्या शुद्धीकरणाची मोहीम सरकारने राबविली. कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या हजारो संस्थांची नोंदणी रद्द केली. परंतु, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन संचालकांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यास सरकार कमी पडले आहे.

मराठा मोर्चा
कोपर्डी अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यभरात मराठा मोर्चे निघू लागले. कोपर्डी प्रकरण नीट न हातळल्याचा आरोप सरकारवर झाला. या पार्श्‍वभूमीवर निघालेल्या मराठा मोर्चात लाखोजण सहभागी झाले. मराठा आरक्षणासह ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबतचा प्रश्‍न हाताळण्यात सरकार कमी पडले. त्यामुळेच त्यांच्याबद्दलचा रोष वाढीस लागला. अर्थात आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु, आवश्‍यक कागदपत्रे सादर करण्यात सरकार कमी पडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या प्रश्‍नावरून फडणवीस सरकार कोंडीत सापडले आहे. यावरून नेतृत्व बदलाच्या हालचालीही सुरू झाल्या होत्या. परंतु, त्या थंडावल्या आहेत. आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुकीत या सरकारची कसोटी लागणार आहे. एकंदरीत सरकार स्थिर ठेवण्यात फडणवीस यांना यश आले आहे. सरकार स्थापनेच्यावेळी जी अस्थिरता होती ती स्थिती बदलण्यातही फडणवीस यशस्वी ठरले आहे. मित्र पक्षांच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी देत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकार येऊन दोन वर्षे झाली असली तरी सामान्य कार्यकर्त्यांपासून महामंडळे, विविध शासकीय समित्या मात्र दूरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना अद्यापही अच्छे दिन आलेले नाहीत हे मात्र खरे.