साखर उद्योगाला यापुढे मदत नाही - नितीन गडकरी

पुणे - 'साखर उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांना सर्व प्रकारची मदत केली आहे. यापेक्षा जास्त मदत आता सरकारला करता येणार नाही. इतकी मदत करूनही उद्योग बंद पडत असेल तर सरकार आणखी काहीही करू शकत नाही. मात्र, बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांचे इथेनॉल प्रकल्पात रूपांतर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याकरिता सरकारने अभ्यास सुरू केला आहे,” असे केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषित केले.

राज्य सहकारी बॅंकेने आयोजित केलेल्या साखर परिषद २०-२० च्या समारोप सोहळ्यात रविवारी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी कृषिमंत्री शरद पवार, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील आदी व्यासपीठावर होते.

गडकरी म्हणाले, “देशाचे साखर उत्पादन कमी केले पाहिजे. त्यासाठी इथेनॉलला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारच्या मते इथेनॉलची सध्याची ११ हजार कोटींची असलेली उलाढाल दोन वर्षांत ५० हजार कोटींची होईल. पण, ही उलाढाल दोन लाख कोटींवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच सरकारने स्थिर, दीर्घमुदतीचे व पारदर्शक इथेनॉल धोरण आणले.’’

इथेनॉल धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास राज्याने वेळ घालविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रस्तावांना सरसकट आठ दिवसांत मान्यता दिली पाहिजे. अर्ज मिळताच मान्यता द्या अन्यथा कारखान्यांमध्ये यंदा साखर जादा होईल. शेतकरी आंदोलन करतील, असा इशारा गडकरींनी दिला.

“बंद कारखान्यांचे रूपांतर इथेनॉल प्रकल्पात करता येईल का? याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मी सचिवांना दिले आहे. त्यासाठी जागतिक बॅंकेचे कर्ज, सरकारची सवलत मिळाल्यास, बंद कारखाने चालतील. साखरेचेही भाव देखील स्थिर होतील. जादा साखर निर्यात, वाहतूक अनुदान, हार्वेस्टर अनुदान या सर्व समस्यांमध्ये मी लक्ष घालेन. त्यासाठी शरद पवार यांच्यासहीत मी केंद्रिय मंत्र्यांची बैठक दिल्लीत लवकरच आयोजित करेन. पण कारखान्यांनी आता बदलले पाहिजे. बदलतील ते टिकतील. जे फक्त साखर तयार करतील. त्यांचे रक्षण फक्त ईश्वरच करेल,” असे गडकरी यांनी सांगताच सभागृहात हशा पिकला.

कारवाईची वेळ आणू नका
'इथेनॉलबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तीन दिवसांत आम्ही मंत्रिगट तयार करू. यासाठी १०० टक्के एक खिडकी परवानगी दिली जाईल. कोणालाही चकरा मारण्याची गरज नसेल. साखर आयुक्तांपासून ते पर्यावरणापर्यंत सर्व मान्यता तेथे दिली जाईल. राज्यातील साखर उद्योगाला मदत करण्याबाबत सरकार कधीही मागेपुढे पाहणार नाही. या परिषदेतून तुम्ही धोरण तयार केल्यास ते राबविण्यासाठी राज्य शासन त्यासाठी पुढाकार घेईल,” अशी घोषणा मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी या वेळी केली.

गडकरी म्हणाले...
साखरेऐवजी इथेनॉलकडे वळावे
बंद कारखान्यांचे रूपांतर इथेनॉल प्रकल्पात करण्याचा प्रयत्न

ऊस पिकासाठी पाच धरणांच्या क्षेत्रात १०० टक्के ठिबक वापरण्याची योजना आम्ही आणली. पण, साखर कारखान्यांनी सहकार्य केले नाही. त्यामुळे शासनाला कडक उपाय करावे लागतील.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

उसापासून एक क्विंटल साखर तयार करण्यासाठीचा खर्च काही कारखान्यांचा ६८४, तर काहींचा १२०० रुपये आहे. मग कसे कारखाने टिकायचे व चालायचे?
- शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री