|
मुंबई - राष्ट्रीय सुरक्षा, पोलिस खात्यातील बदल, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन या तीन अतिमहत्त्वाच्या विषयांबद्दल सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्रीय गृह खात्याने नेमलेल्या मधुकर गुप्ता समितीला सूचना करण्यासाठी महाराष्ट्राला वेळच मिळालेला नाही. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही महाराष्ट्राने कोणताही अहवाल पाठवला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्राकडे विचारणा केल्याचे समजते.
एकविसाव्या शतकातील आव्हाने व त्यावरील उपाययोजना सुचवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये निवृत्त पोलिस अधिकारी मधुकर गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच सायबर हल्ल्यांच्या धोक्‍यामुळे पोलिस यंत्रणेत बदल करणे आवश्‍यक झाले आहे. सुरक्षेसमोरील नव्या आव्हानांचा विचार करून त्यावर उपाययोजना सुचवणे, हे समितीचे काम आहे. या बदलांसंदर्भात राज्यांना काय सुचवायचे आहे, हे जाणून घेण्यासाठी गुप्ता समितीने सुमारे एक वर्षापूर्वी पत्रव्यवहार सुरू केला.
बहुतांश राज्यांनी यासंदर्भात पत्रव्यवहार करीत केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सूचना पाठवल्या. पोलिस व्यवस्थापन हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतला असल्याने केंद्राने याबाबत आग्रह धरला होता. महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात कोणतेही ठोस पाऊल न उचलल्याने मे 2018 मध्ये रोष व्यक्‍त करणारी भाषा केंद्रीय गृह खात्याने व्यक्‍त केली. मात्र, या पत्रावरही फारशी हालचाल झाली नाही.
महाराष्ट्राला या पूर्वी दहशतवादी हल्ल्यांची धग सहन करावी लागली असल्याने या महत्त्वाच्या राज्यातील अधिकाऱ्यांना कोणते बदल सुचवावेसे वाटतात, हे जाणून घेण्यात केंद्राला विशेष रस आहे. मात्र, ऑगस्ट महिना आला, तरी यासंदर्भात महाराष्ट्रातून कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त करणारा खरमरीत निरोप मंत्रालयात येऊन थडकल्याचे समजते.
कारणे नकोत, सूचना पाठवा
अतिरिक्‍त मुख्य सचिव या नात्याने गृह खात्याकडे लक्ष पुरवणारे सुधीर श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालकपदाची सूत्रे सांभाळणारे सतीश माथूर हे दोघेही अधिकारी त्या-त्या पदावरून निवृत्त झाले असल्याने यासंदर्भात विलंब झाल्याचे कारण केंद्राला कळवण्यात आल्याचे समजते. काय झाले त्याची कारणे देण्याऐवजी त्वरित सूचना पाठवा, असे केंद्राने महाराष्ट्राला कळवल्याचे समजते. मराठा मोर्चामुळे महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने केंद्राकडे वेळ मागून घेण्यात यावा, असाही प्रस्ताव काही उच्चपदस्थांनी समोर ठेवल्याचेही समजते. मात्र, केंद्र सरकार या महत्त्वाच्या विषयावर अत्यंत आग्रही असल्याने पुन्हा वेळ मागणे योग्य दिसणार नाही, असे ठरले असून, आज सायंकाळी उशिरापर्यंत पोलिस महासंचालकांच्या कार्यालयात महाराष्ट्राने काय मते मांडावीत, याबद्दल विचार सुरू होता.
|
