Maratha Reservation : अडचणी संपल्या नाहीत; ओबीसी संघटना जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला देऊ केलेले आरक्षण हे चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असून राज्यभरातील ओबीसी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील भूमिका ठरवण्यासाठी ओबीसी संघटनांची मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित या बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी जाती संघटनांचे प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. या मिटिंग मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे यांनी दिलेल्या मराठा आरक्षण निर्णयाला येत्या आठवडयाभरात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान  देण्याचा निर्णय एक मताने घेण्यात आला. याचबरोबर ओबीसी आरक्षण योजनाबद्ध पद्धतीने संपविण्याचा डाव देवेंद्र फडणवीस सरकारने रचला असल्याचा आरोप करीत हा डाव सर्व शक्तीनिशी उधळून लावण्याचा निर्धार यावेळी उपस्थिती विविध ओबीसी संघटनांनी केला.

या बैठकीत कुणबी समाजोन्नती संघ, अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ, अखिल आगरी समाज मंडळ, ओबीसी VJNT संघर्ष समिती, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग महासंघ, आमदार प्रकाश शेंडगे, आमदार हरिभाऊ राठोड, माजी खासदार हरीभाऊ शेळके, चंद्रकांत बावकर, जे.डी.तांडेल, भूषण बरे, अॅड. मंगेश ससाणे, प्रसाद मांडवकर, गंगाराम पेडणेकर, दशरथ म्हात्रे, संदेश मयेकर, प्रकाश तोडणकर, रमेश भोईर यावेळी उपस्थित होते.