Barsu Refinery Project: बारसूबाबत अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना खोटी माहिती देतायत; मविआच्या बड्या नेत्याची माहिती
बारसू येथील रिफायनरी विरोधातलं आंदोलन शुक्रवारी आणखी तीव्र झाल्याचं पाहायला मिळालं. भू सर्वेक्षण केलं जात असताना आंदोलकांनी त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न केला यावेळी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमिवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेवून एक महत्त्वाची माहिती दिली. राऊत म्हणाले की, " बारसूच्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज करीत अश्वधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि मुख्यमंत्र्यांना अधिकारी खोटी माहिती देतात की काहीच झालं नाही हा काय प्रकार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर अजिबात पकड नाही, अधिकारी त्यांना फसवत आहेत त्यांना खोटी माहिती देतात, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्र्यांना खोटी माहिती देत असतील तर त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ताबडतोब बदललं पाहिजे.
तर पुढं म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस परदेशात आहेत तेथून ते वेगळा आदेश देतात काही झालं तरी आंदोलकांना तेथून फरफटत बाहेर काढा असं फडणवीस सांगतात" अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली.
भू सर्वेक्षण मागे घ्या, मग आम्ही चर्चा करू
याप्रकरणी रिफायनरी आंदोलकांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारला आव्हान देण्यात आलं असून सरकारवर काही आरोपही केले आहेत. या आंदोलनात सहभागी झालेले सत्यजित चव्हाण म्हणतात, "७००-८०० लोकांवर अत्याचार झाले आहेत.
आम्ही अजूनही संघर्ष करत आहोत. सरकार म्हणतं, चर्चेसाठी या आम्ही ऑक्टोबरपासून पत्र दिलं आहे, पण भेट मिळालेली नाही. आता वरुन काय ऑर्डर निघाली माहित नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातले पोलीस बोलावले आहेत."
ते पुढे म्हणाले की, उद्योगमंत्री म्हणतात, माती परिक्षण होणार आहे. पाच ग्रामपंचायतींमध्ये प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न आहे, पण या ग्रामपंचायतीला पत्र दिलेलं नाही. समर्थन आहे, असं पसरवलंय, पण तसं काही नाही. पाचही ग्रामसभांमध्ये ठराव झाला आहे की सर्वेक्षण करू नये.
मुख्यमंत्री सांगतात, ७० टक्के लोकांचं समर्थन आहे. आम्ही सांगतो, चाचणी घ्या ९० टक्के विरोध होईल. आम्हाला आजपर्यंत कोणत्याही मीटिंगला बोलावलं नाही. लोकांचा विरोध नाही हे बिनधास्त खोटं सांगत आहेत. भू सर्वेक्षण मागे घ्या, पोलीस मागे घ्या, मग आम्ही चर्चा करू, अशी भूमिका आंदोलकांनी या पत्रकार परिषदेतून मांडली आहे.
हे ही वाचा
