Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना समितीला अहवालासाठी मिळेना मुहूर्त

पुणे - राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीला अहवालासाठी अद्याप मुहूर्त मिळेना झाला आहे. राज्य सरकारने ही पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता.

परंतु या कालावधीचा आणि कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आश्‍वासनाचा राज्य सरकारला विसर पडला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी कर्मचारी मात्र या समितीच्या अहवालाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

राज्य सरकारने या समितीला यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्‍चित करून दिला होता. परंतु हा कालावधी केव्हाच संपून गेला असून, त्यानंतर पुन्हा एकदा आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ संपूनही आता आठवडाभराचा कालावधी लोटून गेला आहे.

राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सन २००५ नंतर रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्यात आलेले आहे. या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आलेली आहे. मात्र सरसकट सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

या मागणीसाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले होते. यानुसार १४ मार्चपासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते. त्यानंतर २१ मार्च २०२३ पर्यंत हा संप चालू होता. परंतु हा संप मागे घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आणि या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना दिले होते.

या आश्‍वासनांनुसार कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेतले होते. सरकारने मार्चमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.

राज्य सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनाची मुदत केव्हाच संपली आहे. बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेऊन, पाच महिने लोटले आहेत. तरीही अद्याप याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे सरकारने किमान आता तरी त्वरित जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अन्यथा सर्व कर्मचारी येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात मतदान करतील.

- उमाकांत सूर्यवंशी, राज्य, सरचिटणीस, लिपिक हक्क परिषद